महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक समानता एक्काइसाैँ शताब्दीको ठूलो चुनौती रहेको र यसलाई विश्वव्यापीरूपमा सामना गर्न ऐक्यबद्धताको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित महिलाहरूको अवस्था विषयक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६६औँ सत्रलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री रेग्मीले नेपालले महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्दै आवश्यक संरचनासमेत निर्माण गरेको बताउनुभयो ।

पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनले महिलाहरूमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गर्दै महिला र बालिकालाई यसबाट परेको प्रभावको क्षति न्यूनीकरण गर्न यस विषयमा नीति निर्माण गर्ने निर्णायक एवं कार्यान्वयन तहमा नै महिलाहरूलाई राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

उहाँले नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको जानकारी गराउँदै नेपालले पर्यावरणीय परिवर्तनको नीति र कार्ययोजनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा महिलाहरूलाई निर्णायक तहमा राखेको बताउनुभयो ।