प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुमोदन भएसँगै यो सम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको अमेरिकाले बताएको छ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दुतावासले आइतबार बेलुकी जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसिसी अनुमोदन गर्ने संसदको निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुने र विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनुका साथै ढुवानी खर्च घट्ने उल्लेख गरिएको छ।

एमसिसीले २० वर्षको अवधिमा विभिन्न देशमा गरिबी निवारणमा मद्दत गरेकोसमेत उक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

‘२ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने आशासहित नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो। अब यस पाँच वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ,’ दुतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सत्तारूढ गठबन्धनले एमसिसीबारे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट यो सम्झौता अनुमोदन गरेका थिए।