राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा पदमुक्त भएपछि रिक्त रहेको गण्डकी प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समिति सभापतिमा खिमबिक्रम शाही निर्वाचित भएका छन् । समितिमा मंगलबार भएको निर्वाचनमा सर्वसम्मत रुपमा शाही सभापतिमा चयन भएका हुन् ।

१३ सदस्यीय समितिमा ६ जना सदस्य रहेको एमालेका उम्मेदवार इन्द्रधारा विष्टले शाहीलाई नै समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी थिइन् ।

समितिमा अल्पमतमा रहेको प्रतिपक्षी दल एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति सभापति पाउने भएपछि विष्टले उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी हुन् । शाहीलाई मंगलबारै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् र शाहीले कार्यभार पनि सम्हालेका छन् । तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वैशाख १५ गते विश्वासको मत लिने भनिएको दिन एकाएक हराएको भनेर चर्चामा आएका शाही आफ्नै पार्टीका सांसद थापा पार्टीबाट निश्कासित भएपछि संसदीय समितिको सभापति बनेका हुन् ।

थापाले पार्टीको निर्णयविपरीत कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले उनलाई कारबाही गरेको थियो । शाही भने पार्टीको निर्णय मानेर बसेका थिए । गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी अर्की सांसद पियारी थापा हाल संसदीय दलको नेता छिन् ।

प्रदेश मामिला समितिको क्षेत्राधिकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विषय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम र महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अल्पसंख्यकको कल्याणसम्बन्धी विषय तोकिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ४ वटा संसदीय समिति छन् । विधायन समितिमा एमालेका मोहनप्रसाद रेग्मी, सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका कुमार खड्का, अर्थ तथा विकास समितिमा माओवादीका दीपक कोइराला छन् ।

१६ वैशाख २०७५ मा दलहरुले समितिमा भागबण्डा गरेका थिए । गठबन्धनको सरकार बनेकाले संसदीय अभ्यास अनुसार अब प्रतिपक्षी दल एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पाउनेछ ।