प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै अघिल्लो साता सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो। सातौं दिनका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा बुझाएको १८ बुँदे लिखित जवाफमा उनले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका हुन्।

'विपक्षी शेरबहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गर्नुभएको रहेछ। अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैंले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन,' उनले लेखेका छन्, 'यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो। संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन।

राजनैतिक हिसाबले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिनु निरर्थक भएको र यसपालिको विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम भएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

पुनर्स्थापना भएका कुनै पनि प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न नसकेको इतिहास देखाउँदै उनले प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिन नहुने जिकिर गरेका छन्।

यसअघिको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा १,२ ,३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकिपछिमात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने आदेश गरेको भन्दै अहिलेको विघटन त्यही आदेशबमोजिम भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको बताउँदै रिट निवेदकले दाबी गरेबमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाजस्तो निर्दलीयतालाई व्यूँताउने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई लेखेका छन्।

देउवाले धारा ७६ को ५ अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरि समर्थन दिदा पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानविपरित भएको उल्लेख गर्दै रिट दिएका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीले भने देउवाको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता विपरित रहेको लिखित जवाफमा बताएका छन्।

आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्री दाबी गरेको अवस्थामा सोही दलका सांसदले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्ने कुरा कल्पना गर्न नसकिने उनको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

'दलको सिद्धान्त, बिचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिंदैन,' उनको रिटमा उल्लेख छ, 'आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो दाबी पेश गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकुल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।'

कतिपय रिट निवेदकबाट दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लंघन भएको भन्दै उनीहरूको रिट निरूपण योग्य नभएको पनि ओलीले बताएका छन्।

'संविधानले अंगिकार गरेको बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त र दलीय अनुशासन उल्लंघन गरी दुषित विधि र नियतबाट पेश भएको रिट निवेदन न्याय निरुपणयोग्य छैन,' उनको लिखितजवाफमा भनिएको छ।

सांसदहरूलाई दलिय ह्वीप लाग्ने व्यवस्था भएको भन्दै उनले दलको ह्वीप विपरितको काम दलत्याको अवस्था भएकाले त्यस्ता सांसदको मत समेत गणना नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ।

'दलको निर्देशन विपरीतको कार्य स्पष्टतः दल त्यागको अवस्था हो र दल त्याग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ८९ (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम त्यस्तो संसद सदस्यको पद रहँदैन,' उनको लिखित जवाफमा भनिएको छ, 'पद नै नरहने प्रतिनिधि सभा सदस्यले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न सक्ने वा त्यस्तो मतगणना हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन।'

साभारः सेतोपाटि