(काठमाडौँ) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइमा आवश्यक परे संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन तयार रहेको बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि आइतबार भएको बहसमा कानुन व्यवसायीले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान निर्माणका क्रममा संसद् विघटनबारे कस्ता व्यवस्था राख्न छलफल भएको थियो भनेर जान्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, 'संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउनुपर्छ श्रीमान् । संविधान निर्माणका बेलाका कागजात मगाउनुपर्छ ।'

जवाफमा जबराले संविधान निर्माणका बेला भएका छलफलको विवरण निवेदक सन्तोष भण्डारीले पनि उठाएको भन्दै त्यो मगाउन सकिने बताएका थिए । 'संविधान बन्दाखेरिका कुरा यसअघि पनि उठेका छन् । हामीले नोट गरेका छौं । आवश्यक परे मगाउँछौं,' उनले भने ।

बहसमा सहभागिता जनाउने कानुन व्यवसायीहरूलाई विषयको गाम्भीर्य मनन गरेर बोलिदिन पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले आग्रह गरेका छन् । उनले समयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।