(काठमाडौँ) प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । सर्वोच्चको गत शुक्रबारको आदेशअनुसार आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको निवेदनमाथि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ ।

आइतबार निवेदकका तर्फबाट बहस सुरु भएको हो । सुरुमा निवेदक अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस गर्दै छन् । त्यसपछि सरकारी पक्षले निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नेछ । अनि मुद्दा हाल्ने निवेदकहरूका तर्फबाट फेरि जवाफ दिइनेछ । अदालतका सहयोगीहरूले पनि यही क्रममा आफ्नो राय दिनेछन् । इजलासले निश्चित समय तोकेर दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूलाई बहसनोट पेस गर्न आदेश दिन सक्छ । त्यसपछि निश्चित अवधि राखेर इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत थियो वा थिएन भन्ने निर्णय सुनाउनेछ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नै यो मुद्दा सुनुवाइ गर्ने भएको छ । करिब तीन दिनको छलफलपछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासले ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको’भन्ने आधारमा आफूले सुनुवाइ गर्ने भनी आदेश गरेको हो ।

एमिकस क्युरी भनिने अदालतका सहयोगीहरूको रायसहित पक्ष/विपक्षको सघन छलफलका बाबजुद सर्वोच्चले निवेदन किन संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भन्नेमा सात शब्दबाहेक केही पनि आदेशमा खुलाएको छैन । बृहत् पूर्ण इजलासको मागमा संवैधानिक इजलासले नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भन्ने आदेशमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको’भन्ने मात्रै उल्लेख छ ।

विघटनको मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न किन र कसरी समावेश भयो, खुलाइएको छैन । यसअघि कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नको आधार र कारण खुल्नुपर्ने भन्दै गत पुस ८ को प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासको आदेशमै प्रश्न उठाएका थिए । पाँच सदस्यीय इजलासले दिएको आदेश पनि पुस ८ गतेकै स्वरूपको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै मुद्दाको सुनुवाइ कसरी गर्ने भन्ने विवाद टुंगिएको छ ।