संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै गरेको टिप्पणी सर्वोच्चको इजलासमा प्रवेश पाएको छ।

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले सुवास नेम्वाङले संसद सचिवालयकको स्मारिकामा दिएको अन्तर्वार्ताको विषय इजलासमा पढेर सुनाएका हुन्। स्मारिकाको अन्तर्वार्तामा नेम्वाङले विगतको भन्दा अहिलेको संसदीय प्रणाली फरक रहेको र अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने बताएका छन्।

पोखरेलले इजलासमा भने- मौकामा बोलेको त प्रमाण लाग्न नि श्रीमान्। पोखरेलले संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा नेम्वाङको अन्तर्वार्ता रहेको बताए। नेम्वाङको अन्तर्वार्तामा भनेको कुराले संविधान सभाको 'इन्टेन्सन' देखाउने पोखरेलले बताए।

'यो कुरा सुवास नेम्वाङले भनेको होइन। संविधान सभाको चेयर पर्सनले भनेको हो,' उनले भने। उनले विगतको भन्दा फरक रहेको नेम्वाङको धारणाले पनि हाम्रो संसदीय व्यवस्थाका लागि विगतको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्न आवश्यक नरहेको बताए।

नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको विषय गत २०७६ साल साउन ४ गते पत्रकारलाई प्रशिक्षण दिँदासमेत उल्लेख गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीले 'संसद विघटन गर्न सक्दैन' भनेका थिए।  काभ्रेको धुलिखेलमा युएनडिपी र संसद सचिवालयले आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संसद विघटन गर्न नसक्ने बताएका थिए।

उनले त्यतिबेला नेपालको संसदीय प्रणाली विकृत बनेका कारण संविधानमा धेरै सुधार गरिएको उल्लेख गरेका थिए। नेम्वाङले विगतमा ५८ दिनसम्म संसद विघटन गर्ने अभ्यास गर्नु गलत भएको उल्लेख गरेका थिए। गत माघ ३ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेम्वाङले आफूले त्यतिबेला संसद विघटन गर्न नपाइने भने पनि अहिले कुरा अर्कै भएको बताएका थिए। 

‘मैले बोलेको भाइरल बनाउनु भएछ।, साथीहरूले यसको बारेमा चासो राखेर मलाईनै सोधेको भए मै भन्दिन्थेँ’, उनले भने, ‘२०७४ सालमा संसदीय मामला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा मैले संविधान बारेमा बोलेका कुराहरू त्यहाँ छन्। मैले बोलेका कुरा त्यहाँ राखिएका छन्। तर अहिले कुरा अर्को छ।’