निजी विद्यालयले रोकेको अनलाइन कक्षा बिहीबारदेखि सुचारू हुने भएको छ।

लकडाउनका बेला सरकारले सहुलियत नदिएको र अभिभावकबाट पनि शुल्क नउठ्दा खर्च धान्न नसकिएको भन्दै साउन १ गतेदेखि अनलाइन कक्षा बन्द थियो। प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनअन्तर्गत देशभरका निजी विद्यालयमा आजदेखि पुन: अनलाइन कक्षाबाट पठनपाठन सुरू भएको एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले जानकारी दिए।

‘विद्यार्थीको भविष्यलाई ख्याल गरेर धेरै समय पठनपाठन रोक्न हुन्न भनेर आजदेखि अनलाइन क्लास पुन: सुरू गरिएको हो,’ अध्यक्ष सापकोटाले सेतोपाटीसँग भने ।

उनकाअनुसार शुल्क तिर्न सक्ने अभिभावकबाट अब शुल्क लिइनेछ।

‘शुल्क तिर्न सक्ने अभिभावकबाट शुल्क लिने तर लकडाउनका बेला रोजगारी गुमाएका वा व्यवसाय धरापममा परेका अभिभावकलाई तत्काल प्रेसर दिन्नौं,’ उनले भने। निजी विद्यालय सञ्चालकले वैशाख महिनाको मासिक शुल्क नलिने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन्। लकडाउनका बेला शुल्क लिन अभिभावकलाई दबाव दिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी संघ/संगठनले निजी विद्यालयलाई शुल्क नलिन भनेका थिए।

विद्यालय सञ्चालनको मुख्य स्रोत नै अभिभावकले तिर्ने शुल्क भएको र शुल्क उठाउन नपाउँदा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक र घरभाडालगायत व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परेको निजी विद्यालयको छाता संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले बताएका थिए।

सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले असार १४ गते शिक्षा मन्त्रालय पुगेर मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल समक्ष आफ्ना माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका थिए। मन्त्रालयले असार २१ गते प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक प्रतिनिधि लगायतलाई राखेर बैठक गरेको थियो।

निजी विद्यालयलाई केही सहुलियत दिन सकिने मन्त्रालयले त्यसबेला प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै साउन १ देखि अनलाइन कक्षा बन्द थियो। तर बुधबार मन्त्री पोखरेल र शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरूका मागप्रति सकारात्मक रहेको जनाउ दिएपछि अनलाइन कक्षालाई आजदेखि सुचारू गरिएको सापकोटाले जानकारी दिए। सरकारले ऋण सहुलियत वा अभिभावकबाट शुल्क उठाउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

यसबीचमा बेलतबी बसेका शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीका अभिभावकले अनलाइन कक्षालाई नरोक्न आग्रह गरिरहेका थिए। सरकारले कोरोना महामारी रहेको भन्दै गत असार १ देखि अनलाइन, अफलाइन, दूर शिक्षा, रेडियो, टेलिभिजनलगायत वैकल्पक माध्यमबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेअनुसार पठन-पाठन भइरहेको थियो। 

सरकारले भदौ १ देखि विद्यार्थी भर्ना लिन सकिने भए पनि विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा पहिलेजस्तै गरी कहिलेदेखि पठन-पाठन सुरू गर्ने वा परीक्षा कहिलेदेखि गर्ने भन्नेबारे निर्णय गरेको छैन।