(काठमाडौं) आगामी मंसिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य रिक्त पदको उपनिर्वाचनको तयारीका लागि चार जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार कास्की, भक्तपुर, बाग्लुङ र दाङमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आइतबार स्थापना भएको हो । स्थानीय तहको मात्र निर्वाचन हुने ३३ जिल्लामा भने आगामी बुधबार मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिनेछ । उपनिर्वाचनका लागि मुलुकका ३७ जिल्लामा ४८ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, उपमहानगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि यही कात्तिक २१ गते उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ । स्थानीय तहका सदस्यको रिक्त पदका लागि भने कात्तिक २७ गते मनोनयन दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम तय भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि १६ दिनको हुने छ भने स्थानीय तहका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका लागि १० दिन समय पाउनेछन् । उपनिर्वाचनका लागि कायम भएका चार लाख ५४ हजार ११४ मतदातामध्ये महिला दुई लाख ३३ हजार ४०२, पुरुष दुई लाख २० हजार ७१० र अन्य लिङ्गी दुई जना रहेको आयोगले जनाएको छ ।

उपनिर्वाचनका लागि २४७ मतदान स्थल कायम गरिएको छ भने ५३७ मतदान केन्द्र स्वीकृत भएका छन् । एक मतदान केन्द्रमा बढीमा एक हजार १०० सम्म मतदाता रहन सक्नेगरी मतदानस्थल तोकिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । उपनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने १०१ राजनीतिक दलमध्ये ९५ दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि भाग लिन पाउनेछन् । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा ७८ दललाई मात्र भाग लिन पाउने अधिकार हुनेछ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि एकै प्रकार र स्थानीय तहका लागि दुई प्रकारको मतपत्रको नमूना स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ५६ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ४२ प्रकार आयोगबाटै र बाँकी १४ प्रकारका सामग्रीको व्यवस्थापन भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुनेछ । केही सामग्री आयोगले मौज्दातबाट नै व्यवस्थापन गर्दैछ । निर्वाचन हुने क्षेत्रका मतदातालाई उपनिर्वाचनबारे जानकारी गराई मतदानको महत्व, मतदान गर्ने तरिकासहितको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पोष्टर, नमूना मतपत्र, पर्चा, हातेपुस्तिका लगायतका सामग्री तयारी र वितरणको व्यवस्था आयोगले मिलाएको छ ।

आयोगले उपनिर्वाचन हुने वडामा दुई जनाका दरले ३१४ मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता परिचालन गरी मङ्सिर ५ देखि सात दिनसम्म घरदैलो कार्यक्रममार्फत मतदातालाई सुसूचित तुल्याउने कार्यक्रम बनाएको छ ।

उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न यस पटक आयोगले राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थालाई मात्र अनुमति दिने जनाएको छ । निर्वाचनका लागि आयोगले रु ४० करोड बजेट माग गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा रु २५ करोड स्वीकृत गरेको जानकारी दिइएको छ । निर्वाचनमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीको बीमासमेत गरिसकिएको बताइएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कम्तीमा पनि पाँच जना सुरक्षाकर्मी रहने गरी निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या यकिन भइसकेको पनि जनाइएको छ ।

उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय तुल्याउन निर्वाचन आचारसंहिताको बुँदाका अक्षरशः पालना गर्न तथा निर्वाचनका सरोकारवालाबाट समेत पालन गर्ने र गराउने विषयमा राजनीतिक दलबाट आयोगसमक्ष यसअघि नै लिखित प्रतिबद्धता आइसकेको छ । तोकिएकै मितिमा उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन आयोग अहिले तीव्र गृहकार्यमा जुटेको छ ।