ट्रेड युनियनका संरचना हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा
ट्रेड युनियनका संरचना हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अब संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त आदेश गरेको हो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो। सोही संशोधनका आधारमा विभिन्न सरकारी निकायमा ट्रेड युनियनका संरचना हटाउन परिपत्र तथा सूचना जारी गरिएको थियो।
सरकारको उक्त निर्णय रोक्न माग गर्दै नेपाल ट्रेड युनियनका तर्फबाट भवानी दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमा गत भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले अध्यादेश संसद्बाट निष्क्रिय भइसकेको भन्दै त्यसका आधारमा जारी गरिएका सरकारी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अदालतले सरकारले वैशाखमा ल्याएको अध्यादेश संसद्मा पेस नै नगरेको र ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय भएको आदेशमा उल्लेख गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले संशोधन गरेको पुरानो ऐन स्वतः सक्रिय हुने व्याख्या गरिसकेको छ।
अदालतको अन्तरिम आदेशपछि ट्रेड युनियनका संरचना हटाउने सरकारको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको थियो। अब भने उक्त विवादको संवैधानिक तथा कानुनी पक्षमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।