नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।

विशेषको इजलास नं. २ का सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार गौतमलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।

विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंले प्रतिवादी गौतममाथि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजनामा अनियमितता र हिनामिना गरेको आरोपसहित मुद्दा चलाएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ईपीसी सम्झौताअन्तर्गत परामर्श सेवाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाई करिब ५० करोड ३४ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको र त्यसबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई करिब ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी भएको दाबी गरेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार गौतममाथि दफा १७ तथा दफा ३ अनुसार कैद र जरिवाना माग गरिएको थियो। प्रतिवादी गौतमले भने आफूले कुनै पनि रकम हिनामिना नगरेको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए।

अदालतले उपलब्ध प्रारम्भिक प्रमाण, बयान, सम्झौता विवरण तथा तत्कालीन भूमिकालाई आधार मानेर विशेष अदालत ऐन, २०५९ अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।