सरकारले असोज ११ र १२ गते अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश प्रसाद भट्टका अनुसार बैठकले विपद् प्रभावितको राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, बाढीपहिरोका कारण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, अस्थायी तथा स्थायी वासस्थानको व्यवस्था लगायतका तत्काल गरिने कार्यहरू तय गरेको छ।

उनका अनुसार, घर भत्किएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्राधिकरणबाट तत्काल ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

राहत वितरणको सम्बन्धमा प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार नै काम गर्ने निर्णय भएको र बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका र घाइतेलाई दिने रकम पनि तत्काल निकासा गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।

कार्यकारी प्रमुख भट्टले परिषद् बैठकले जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ताहरूको निरन्तर खोज उद्धार गर्ने निर्णय गरेको बताए।

सडक तथा अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्ने सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार लगायतका सेवा सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए।

भट्टले विपद्पछि महामारी फैलिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा पहल गरी आवश्यक काम गर्ने निर्णय भएको बताए।

साथै, इन्साराग (अन्तर्राष्ट्रिय खोज उद्धार मापदण्ड) अनुरूप सुरक्षा निकायलाई आवश्यक तालिम र पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको पनि उनले उल्लेख गरे।