मनाङ जिल्ला मनाङ ङिस्याङ गाउंपालिकामा संचालनमा रहेको एग्रो मनाङ प्रा. लि. नामको कम्पनिले किर्ते कागज देखाई पटक पटक राज्यका संयन्त्रहरुबाट अनुदान र सहयोगका नाममा ठगि गरिरहेको रहस्य बाहिरिएको छ।नेपालमा राजनितिक पहुंचका आधारमा कृषि अनुदान र सहयोगहरु बितरण हुने गरेको छ।कसैले वर्षै पिच्छे त्यो पनि एउटा होइन धेरै ठाउंबाट पाउने तर कसैले फर्म संचालन गरेको वर्षौंसम्म पनि अनुदान कस्तो हुन्छ देख्न पाएका हुंदैनन्।एग्रो मनाङ प्रा. लि. ले हालसम्म करोडौं रुपैंया अनुदान लिइसकेको छ।

 २०७० साल ज्येष्ठ २३ गते दर्ता नं. ११३२२२/६९/०७० कम्पनि रजिष्टारको कार्यालय, त्रीपुरेश्वर काठमान्डौंमा दर्ता भएको एग्रो मनाङ प्रा. लि. ले दर्ता गर्दा पेश गरेको कागजातनै नक्कली देखिएको छ।मनाङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने पिसाङ, घ्यारु, भ्राका, टंङ्कि, ङावल, खाङ्सार समेतका गा. वि. स. का नाममा संयुक्त रुपमा दर्ता रहेका पिसाङ वडा नं. १ कि. नं. ६३८,६३९,६४०,६४२,६४५,६४७,६४८,६५०,६५१,६५२,६५४,६५५,६५६,६५७,६५८,६६०,६६१,६६३ समेतको क्षेत्रफल ७३४-१२-२-० रोपनि जग्गामा संचालनमा रहेको एग्रो मनाङ प्रा. लि. ले यि कित्ता नं. का जग्गामा ब्यवसाय संचालनका लागि काठमाडौं १५ स्थित मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसंग सम्झौता गरेको देखिन्छ।तर मनाङमा सात गाउंको नाममा रहेको जग्गा लिजमा दिने अख्तियारी काठमान्डौंमा रहेको क्लबलाई कसले दियो, यहां भने गम्भिर प्रश्न उत्पन्न हुन्छ।

 बिवादित उक्त जग्गाको यथार्थ अलि फरक छ।तत्कालिन समयमा पिसाङ, घ्यारु, ङावल, भ्राका, टङ्कि, खाङ्सार समेत सात गा. वि. स. का नाममा जिल्ला मालपोत कार्यालय, मनाङमा दर्ता भई हाल मनाङ ङिस्याङ गाउंपालिका अन्तर्गत पर्छ।त्यस जग्गालाई सार्वजनिक भन्ने कि ब्यक्तिगत भन्ने, स्वयम मालपोत कार्यालय पनि अन्योलमा छ।ब्यक्तिगत भनौं भने गा. वि. स. हरुको नामको स्वामित्व छ, सार्वजनिक भनौं भने जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा दिएको छ।अब कुरा आउंछ यस्तो जग्गाको स्वामित्व हाल को संग छ? यस विषयमा पनि मालपोत कार्यालय अनिर्णीत छ।स्वामित्व नै कसको हो भन्ने नखुलेको अवस्थामा त्यहां एग्रो मनाङ प्रा. लि. ले ब्यवसाय संचालन गरिरहेको छ।सुरुमा ती सात गाउंका मान्छेहरुले सहिछाप गरि काठमान्डौं, स्वयम्भुमा मनाङबाट आएर बसोवास गरिरहेका मनाङेहरु मिलेर गठन गरेको मनाङ सेवा समितीलाई उक्त जग्गाको स्वामित्व हस्तान्त्रण गरेको देखिन्छ।तर यो नै अवैधानिक छ।जो जसले सहिछाप गरेका छन, उनीहरु अख्तियार प्राप्त ब्यक्ति नै होइनन्।न त उनीहरु जनप्रतिनिधि हुन, न त गा. वि. स. का आधिकारिक प्रतिनिधि हुन, न त तालुखदार अड्डाकाका जिम्मेवार कर्मचारी नै हुन्।यस्तोमा उनीहरुले समग्र गाउंको नै प्रतिनिधित्व कसरी गरे? हामीले उनीहरुलाई यहि प्रश्न गर्यौं।तपाइंहरुले कसरी र किन यस्तो गैरकानुनि काम गर्नुभयो भनेर सोध्दा हामीलाई प्रयोजननै नखुलाई खालि कागजमा सहि गराइयो, नाम नखुलाउने शर्तमा एक स्थानियले जानकारी दिए।यसरी सोझा साझा गाउंलेलाई झुक्काएर किर्ते कागज गराउनु अर्को बेइमानी हो।

 मनाङ सेवा समितीले स्वामित्व मात्र ग्रहण गरेन, उसले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई स्याउ बारी संचालन गर्ने भनि लिजमा दियो।मनाङ सेवा समिती का तत्कालिन अध्यक्ष कपली गुरुङ र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका तत्कालिन अध्यक्ष टासी घले बिच १७ वटा बुंदामा सम्झौता गरि करारनामा गरेको देखिन्छ।यो अर्को गैरकानुनि काम हो।विषय त्यतिमा मात्र सिमित छैन फेरि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले सोहि जग्गा एग्रो मनाङ प्रा. लि. लाई लिजमा दियो र हाल संचालनमा छ।यसरी अनाधिकृत ब्यक्तिहरुबाट किर्ते कागज गराई गैरकानुनी कागजपत्र बनाएर एकाघरकै सदस्यहरु मात्र सदस्य रहेको एग्रो मनाङ प्रा. लि. नामको कम्पनि दर्ता भएको खुल्न आएको हो।कम्पनि दर्ता मात्र भएको छैन, यसले राज्यका बिभिन्न संयन्त्रहरुबाट वर्षै पिच्छे अनुदान र सहयोग लिंदै आएको छ।हिमाली पोजेक्ट, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम, cold store संचालन, स्याउ विशेष कार्यक्रम, फलफुल बिस्तार जस्ता धेरै शिर्षकबाट केन्द्र देखि स्थानिय तहसम्मै बाट हालसम्म करोडौं रुपैंया अनुदान लिइसकेको छ।वैंक बाट पनि करोडौं रुपैंया सहुलियत ऋण लिएको देखिन्छ।यसरी हेर्दा अनुदान दाता निकायबाट पनि गम्भिर त्रुटी भएको देखिन्छ।संस्था कसरी दर्ता भयो, ठिक रुपले संचालनमा छ कि छैन, कागजपत्र ठिक छन कि छैन भन्ने कुराको हेक्का नै नराखि अनुदान बांडिनु राम्रो होइन।एसीया कै ठुलो फर्म भनेर चर्चा चलाएकै भरमा पहुंचका आधारमा अनुदान बांड्नुले पनि अनुदान दाता प्रति गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ।एग्रो मनाङ प्रा. लि. ले ७३४ रोपनी जग्गाको अवैधानिक अनुमति लिइ ८२५ भन्दा बढि रोपनी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको पनि खुलेको छ।यस कम्पनि आसपासका क्षेत्र राष्ट्रीय प्रकृती संरक्षण कोष अन्तर्गत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना को निगरानिमा छन्।तर हालसम्म उक्त संस्थासंग कुनै किसिमको सम्झौता नगरि आफु खुसी जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ।करिब ८० रोपनी जति जग्गामा त रुखहरु फंडानी पनि गरेको।जुन कानुन विपरित छ।अवैध रुपले वन जंगल फंडानी गर्नु कानुनको नजरमा अपराध हो ।अन्नपूर्ण क्षेत्र आसपासका जंगलका रुखहरु काट्नु परे अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (ACAP) संग अनुमति लिनुपर्ने कानुनि प्रावधान छ।यस सन्दर्भमा ACAP का इलाका आयोजना एवं केन्द्रीय आयोजना कार्यालय संग बुझ्दा उनीहरुले सो सम्बन्धमा कार्यालयलाई जानकारी नभएको बताए।यसरी अनियन्त्रीत रुपमा विना अनुमति वन जंगल फंडानी गरिंदा पनि जिम्मेवार निकायहरु मौन बस्नु लज्जाको विषय हो।यस सम्बन्धमा हामीले जिल्ला वन कार्यालय समेतलाइ जानकारी गरायौं।संरक्षित क्षेत्रमा यस किसिमका गैरकानुनि काम गर्ने एग्रो मनाङ र यसका संचालकलाई कस्तो सजाय हुन्छ, त्यो भने हेर्न वांकि छ।