लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइन्सका प्राध्यापक ब्रुनो लिपोल्डले जनवरी २०२० मा ‘डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, कार्ल माक्र्स क्यान हेल्प’ शीर्षकको एक लेख लेखे । लेख आरम्भ गर्दै उनी भन्छन्, ‘कार्ल माक्र्सलाई मानिसहरू विशुद्ध आर्थिक चिन्तकका रूपमा मात्रै हेर्छन् जो गलत छ । बरु उनी त प्रख्यात समाजवादी र प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक थिए र उनका लेखहरूले हाम्रो अलोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक बनाउने सम्भावित उपायबारे सुझाउँछन् ।’

उनको तर्क छ, ‘हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू असफल भइरहेका छन् भन्ने अमेरिकी र युरोपेली वामपन्थीहरू समेत स्वीकार्दछन् । अमेरिकी कुलीनतन्त्र विरुद्धको राजनीतिक क्रान्तिको अभियान छेड्ने बर्नी स्याण्डर्सदेखि बेलायती हाउस अफ लर्डसलाई खारेज गर्ने दलिल सहितका अभियन्ता रबेका लडबेली पिचसम्मको अटुट विश्वास छ कि यो अभियानको औचित्य छ । यो अभियानको सफलतापछि मात्रै हाम्रो राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक बन्नेछ । लोकतान्त्रिक प्रणाली बेलायत र अमेरिकाका लागि अपरिहार्य शर्त हो ।

संसारका उन्नत लोकतन्त्र भन्ने दाबा गर्ने मुलुकहरूमा उठ्ने गरेका बलिया तर्कहरूले के देखाउँछन् भने आजको पूँजीवादी लोकतन्त्र चरम संकटमा छ । आजको लोकतन्त्रले वर्तमान समाजका आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्दैन । अमेरिकी सत्तारुढ पार्टीका प्रभावशाली नेता विकसित लोकतन्त्रका विरुद्ध जेहाद छेड्दै कुलीनतन्त्रको विरुद्ध शक्तिशाली राजनैतिक क्रान्तिको खाँचो औंल्याउँछन् ।

क्यापिटल इन द ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरीका लेखक थोमस पिकेटी लेख्छन्- ‘पूँजीवाद वास्तवमै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनै सक्दैन किनकि पूँजीवादमा पूँजीले शासन गर्छ जसको पूँजीमा पहुँच बढी छ उसैले जनमत पनि हासिल गर्छ ।’

उनी अगाडि थप्छन्- ‘सबै समाज विचारधाराको प्रयोग गर्छन्, त्यो जुनसुकै विचारधारा किन नहोस्, त्यसले असमानतालाई वैधानिकता दिनमा मद्दत गर्दछ ।’

यही पृष्ठभूमिमा गत शनिबार नेपालको सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ६ हजार ७४३ वडामा एकैसाथ माओवादी रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको छ । यसको सफलता निर्भर गर्ने पाँच विषयबारे आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।