नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ । सरकारको बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले १८ साउनमा १० अर्बको विकास ऋणपत्र बोलकबोल गर्ने भएको छ ।

६ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८६ ‘छ’ नाम दिइएको उक्त विकास ऋणपत्रको ब्याजदर बोलबबोलबाट तय हुनेछ । बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको ‘कट अफ’ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरी हुने राष्ट्र बैंक्ले जनाएको छ । उक्त ब्याजदर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरुलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुनेछ । १८ गते बोलकबोल हुने ऋणपत्र १९ साउनमा निष्कासन हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर—बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेश गर्न सक्नेछन् । ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन/दिन पाइनेछ ।

ऋणपत्रको ब्याजदर अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी हुनेछ भने र आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्नेछ ।

ऋणपत्र प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई क्रमशः निष्काशित रकमको ८५ र १५ प्रतिशतले हुने ८ अर्ब ५० करोड र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरुलाई समानुपातिक रुपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट हुनेछ ।

ऋणपत्रमा घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा बोलकबोल पेश गर्नुपर्नेछ । ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रुपमा मात्र भाग लिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिजय बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अप्रतिस्पर्धीको रुपमा भाग लिन पाउने छैनन् ।