गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बताएका छन् ।

गोरखा नगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा आज सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रदेशले प्राथमिकताका आधारमा मात्र विकास निर्माणमा लगानी गर्ने उल्लेख गरे ।

‘अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भयो, प्रदेशको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति छैन’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘जथाभावी लगानी गरे त्यसले कहिल्यै नतिजा दिन सक्दैन ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले योजना छनोट र प्रस्ताव गर्दा बढीभन्दा बढीले लाभ लिनसक्ने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोट बैंक सुरक्षित गरेर तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेर बजेट छुट्याउने परम्पराको गण्डकीले अन्त्य गरेको उल्लेख गरे ।

‘एउटै खोलामा एक किलोमिटरको फरकमा पक्की पुल चाहियो भन्दै बजेट माग्ने गरेको पाइयो’, उनले भने, ‘नेताहरुले पनि आफ्नो फाइदा हुने ठाउँमा मात्र पुल बनाउनु पर्छ भन्दै दबाब दिने गरेका छन्, स्थानीय जनप्रतिनिधिले वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गरेर मात्र योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सिँचाइ, खानेपानीलगायत कार्यालयबाट विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गरेर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको जिकिर गर्दै त्यसको अन्त्य गरिने बताए ।

‘निश्चित बजेट विनियोजन भएको ठाउँमा आफूखुसी खर्च गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

गोरखामा मात्र प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झन्डै रु दुई अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन भएको र त्यसबाट एक हजारभन्दा बढी योजना छनोटमा परेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमार्फत हुने न्याय सम्पादनमा सयोग पुर्‍याउन कानुनी सहायक राख्ने गरी छलफल चलाएका छौँ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

प्रदेश सरकारबाट छुट्याइएको बजेटबाट भएका विकास निर्माणका कामको स्थानीय तहले अनुगमन नगर्दा समस्या हुँदै आएको जिकिर गर्दै उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी दिए ।