बजेट शून्यताका कारण कोशी सरकारको खर्च रोकिएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३२ जेठमा सार्वजनिक गरेको र १४ असारमा प्रदेशसभामा टेबुल गरेको बजेट अध्यादेश आइतबारदेखि निष्क्रिय भएपछि बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो ।

कुनै अध्यादेश प्रदेशसभामा टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएमा निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार आइतबार रातिदेखि बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव अर्यालका अनुसार बजेटसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण सरकारलाई राजस्व संकलन गर्न र अत्यावश्यक कामका लागि खर्च गर्न पनि समस्या परेको छ । अहिले कुनै ऐन र नियमावलीले पहिले नै व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न पनि मिल्दैन ।

सवारी साधन, लाइसेन्स नवीकरणलगायत छुट्टै ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको बाहेक अन्य विषयमा राजस्व संकलन गर्न पनि नसकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतको भनाइ छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव अर्यालका अनुसार बजेटसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण सरकारलाई राजस्व संकलन गर्न र अत्यावश्यक कामका लागि खर्च गर्न पनि समस्या परेको छ । अहिले कुनै ऐन र नियमावलीले पहिले नै व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न पनि मिल्दैन ।

सवारी साधन, लाइसेन्स नवीकरणलगायत छुट्टै ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको बाहेक अन्य विषयमा राजस्व संकलन गर्न पनि नसकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतको भनाइ छ ।