स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई सरुवा गरेपछि अहिले भाँडभैलो मच्चिएको छ । मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बढी र अनियमित काजका कर्मचारी फिर्ता गर्ने परिपत्र सबै स्थानीय तहलाई गरेपछि भाँडभैलो सुरु भएको हो । 

स्वास्थ्यले गत असार २५ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई संघको विभिन्न निकायमा कामकाजमा रहेका चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समायोजन भएको तत् तत् तहमा ७ दिनभित्र काज फिर्ता गरी सोको जानकारी गरायो । यस क्रममा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका सबै निकाय र सबै स्थानीय तहलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेख्यो । 

तर, पत्रमा बोधार्थ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गरेन । अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई मात्रै दियो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो परिपत्रपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चिढियो । उसले स्वास्थ्यलाई काउण्टर दिँदै साउन २ मा पत्र लेख्यो । 

सो पत्रमा भनियो,‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ वमोजिम विभिन्न स्थानीय तहमा समायोजन तथा समायोजन मिलान भई कार्यरत केही कर्मचारीहरुलाई कतिपय स्थानीय तहले हाल विभिन्न बहानामा फिर्ता पठाएको बुझिन आएको छ । प्रचलित कानुन प्रतिकुल हुने गरी फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले उनीहरुलाई साविक बमोजिम हाजिर गराई व्यवस्थापन गर्नु ।’ 

यस अघि स्वास्थ्यले कर्मचारी फिर्ता गर्नु भनेपछि स्थानीय तह अन्तर्गतका कर्मचारीहरु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा डेलिगेशनमा पुगेका थिए । त्यो डेलिगेशनले काम गरेन । 

स्वास्थ्यको परिपत्रपछि स्थानीय तहले आफूखुसी दरबन्दी भन्दा बढीको काज फिर्ता गर्यो । दरबन्दी बढी भएको भनी काज फिर्तामा परेका कर्मचारीले विरोध जनाए । करारका कर्मचारीलाई भनेको ठाउँमा राखी स्थायी कर्मचारीलाई मात्रै काज फिर्ता गर्ने स्वास्थ्यको निर्णयमा स्थानीय तहका केही कर्मचारीको विरोध थियो ।

खास गरी, मेयर र राजनीतिक दलका आसेपासे करारका कर्मचारीलाई मात्रै सुविधा दिने हेतुले स्वास्थ्यले आफू खुसी निर्णय गरेको विरोध स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको थियो । यो निर्णयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको आरोप समेत स्थानीय तहका कर्मचारीले लगाएका छन् । 

स्वास्थ्यले यतिसम्म हेलचेक्र्याइँ गर्यो कि समायोजन भएर गएका सबै कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर परिपत्र गर्यो । तर, तलब भत्ताका विषयमा केही बोलेन । यो निर्णयमा चित्त नबुझेपछि स्थानीय तहले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । पत्रमा समायोजनामा गएका कर्मचारीको तलब संघीय सरकारले नै पठाउने सनिश्चिता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यसै गरी, तलबको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई हाजिर गराउने र कामकाजमा लगाउने व्यहोर पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू खुसी दरबन्दीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असन्तुष्टी जनाएको छ । 

सामान्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै ‘कुन कानुनमा टेकेर समायोजनमा गएका कर्मचारीको सरुवा गरेको ?’ भन्दै पत्र लेखेपछि अहिले तत्काल यो प्रक्रिया रोकिएको छ । 

स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले अहिले समायोजन रोजेका कर्मचारीको दरबन्दी फिर्ता हुने गरी सरुवा रोकेका छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल भट्टराईले समायोजन ऐनअनुसार कर्मचारीको समायोजन भएकाले त्यसलाई अहिले नचलाउन सर्वोच्च अदालतले नै आदेश गरेका कारण स्वास्थ्यको उक्त निर्णय कानुन विपरीत हुने बताए । 

उनले भने,‘अदालतको आदेशपछि हामी चुप लागेर बस्यौं । तर, स्वास्थ्यले आफू खुसी निर्णय भएर धमाधम सरुवा गर्न निर्देशन दिएपछि समस्या देखिएको हो । अहिले स्वास्थ्यले पनि कामकारबाही रोकेको छ ।’ 

भट्टराईले निजामति सेवा ऐन नआउँदासम्म समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई चलाउन नमिल्ने बताए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीले समायोजनमा गएका कर्मचारी कामकाजको रुपमा सुगममा आउँदा दुर्गममा कर्मचारी नहुने अवस्था आएपछि दरबन्दीअनुसार फिर्ता हुने निर्णय गरिएको बताए । 

उनले रातोपाटीसँग भने,‘पहिला जो–जो समायोजनमा गए, उनीहरु नै पछि कामकाजको रुपमा सरुवा भएर आए । खाली भएको ठाउँमा करारका कर्मचारीले भरिए । यसो गर्दा सरकारलाई दोहोरो आर्थिक मार पर्ने देखिएपछि जसको दरबन्दी जहाँ हो, त्यही बसेर काम गर्ने निर्णय गरिएको हो, अन्यथा होइन ।’