सरकारले वैदेशिक ऋणको हावादारी लक्ष्य राखेर बजेट बनाउने गरेको देखिएको छ । पछिल्लो ५ वर्षका बजेटमा लिइएको वैदेशिक ऋणको लक्ष्यलाई यथार्थ प्राप्तिसँग तुलना गर्दा यस्तो देखिएको हो ।

विगत पाँच वर्षमा बजेटले लिएको लक्ष्यको तुलनामा औसतमा ५१.६३ प्रतिशत मात्र वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । प्राप्ति भने मात्र १ खर्ब २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । यो लक्ष्यको ४२.१५ प्रतिशत मात्र हो । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा ८०.६१ प्रतिशत प्राप्ति हुनुबाहेक ५ वर्षयता सरकारले लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि ऋण ल्याउन सकेको छैन ।

यसो हुनुमा तेस्रो चौमासिक र त्यसमा पनि असारे खर्चको प्रभाव बढी देखिने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विश्लेषण छ । कार्यालयका उपसचिव डिलाराम गिरी पूँजीगत खर्चको प्रत्यक्ष प्रभाव वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा देखिने बताउँछन् । नेपालमा विकास खर्च अधिकांश तेस्रो चौमासिक र त्यसमा पनि असारमा बढी हुन्छ, यस्तो खर्चको शोधभर्ना सोही आर्थिक वर्षमा हुन नसक्दा वैदेशिक ऋण प्राप्तिको तथ्याङ्‍क पनि कमजोर देखिन्छ ।

उनी भन्छन्, ‘कानुनतः खर्च भएको ३५ दिन भित्र शोधभर्ना दाबी गर्नुपर्छ, अन्तिम चौमासिक र असारमा हुने खर्चले स्वाभाविक रुपमा सोधभर्ना पछाडि धकेलिन्छ ।’ यही प्रक्रिया हरेक वर्ष दोहोरिने गर्दा प्राप्तिमा समेत प्रभाव परिरहेको हुन्छ । त्यसो त शोधभर्ना प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र ऋण उपयोग क्षमता नै कमजोर हुँदा पनि प्राप्ति कमजोर हुने गरेको कार्यालयको विश्लेषण छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । असार मसान्तसम्म २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च भयो । जुन कुल लक्ष्यको ६१.४४ प्रतिशत हो । खर्चमध्ये ८० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च असार महिनामा मात्र भएको छ । यो विनियोजित पूँजीगत बजेटको तुलनामा २१.१९ प्रतिशत हो । कुल खर्च भएको पूँजीगत बजेटको तुलनामा यो रकम ३४.४९ प्रतिशत हो । यसरी सरकारले बर्खान्तमा ठूलो बजेट खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ ।

सरकारको विश्लेषण के छ ?

नेपाल सरकारको ऋण दायित्वको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ ले समेत वैदेशिक ऋण प्राप्तिको लक्ष्य र प्राप्तिका बीचको खाडलमा तेस्रो चौमासिकमा हुने ठूलो विकास खर्चको मुख्य भूमिका हुने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक ऋण कम उपयोग हुनुमा लक्ष्य निर्धारण वस्तुनिष्ठ हुन नसक्नु, अधिकांश खर्च तेस्रो चौमासिकमा हुने र यस्तो खर्चको शोधभर्ना सो आवमा हुन नसक्ने, सोधभर्ना प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती एवम् कमजोर ऋण उपयोग क्षमता, अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुनु, आयोजनाको पर्याप्त तयारी नहुँदै कार्यान्वयनमा जानुजस्ता पक्ष जिम्मेवार देखिन्छन् ।’

प्रतिवेदनले वैदेशिक ऋण प्राप्तिको प्रवृत्ति बढ्दै गए पनि प्राप्ति लक्ष्यको आधा भन्दा कम रहेको भन्दै सम्झौताअनुसार वैदेशिक ऋणको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ ।

कार्यालयका उपसचिव गिरी वैदेशिक सहायता प्रभावकारी बनाउने हो भने परियोजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘परियोजनाले आवमा जति खर्च गर्ने भयो, सहायता त्यति नै आउने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘पूँजीगत खर्चमा सुधार हुँदा सम्झौता अनुसार प्राप्ति पनि बढ्ने देखिन्छ ।’

कतिपय तयारी नै नपुगेका आयोजना वैदेशिक सहायतामा गर्ने गरी बजेटमा राख्ने र त्यसको तयारीको काम नसकिंदै आव समाप्त हुने प्रवृत्तिले समेत सहायता प्राप्ति प्रभावित हुने उनले बताए । कहिलेकाहीँ डोनर एजेन्सीका शर्त र उनीहरुको कारणले समेत सम्झौताअनुसार सहायता प्राप्ति नहुने गरेको सरकारी एजेन्सीहरुले बताउने गरेका छन् ।

यसका बाबजुद नेपालले अहिले १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड बाह्य ऋण लिइसकेको छ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा आधा रहेको छ । अघिल्लो आवमा मात्र सरकारले १ खर्ब २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लिँदा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी गरेको छ ।