लामो बहस र छलफलपछि अन्ततः विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको छ । सरकारले २०७७ सालको अन्त्यतिरदेखि यो विधेयकको खाका तयार पार्न सुरु गरेको थियो । करिब साढे ३ वर्ष लगाएर राष्ट्रिय सभा पुगेको विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

खासगरी, विधेयकले देशमा सञ्चालनमा रहेका ई–कमर्स व्यवसायलाई नियमन गर्नुको साटो झन्झटिलो बन्ने डरसहित विरोध सुरु भएको हो । ई–कमर्स व्यवसायीहरुले विधेयक संशोधनका लागि संसद सचिवालयमा पत्र नै पठाएका छन् ।

ई–कमर्स सञ्चालक, सह–संस्थापक र कार्यकारी भूमिकामा रहेका युवाहरुको समूहले केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहित पत्र पठाएका हुन् । खासगरी, विधेयकमा ई–कमर्स व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो झन्झटिलो र व्यवसायलाई नै अप्ठ्यारो बनाउने नीति समेटिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरिएको हो ।

हाम्रोबजारका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोहित तिवारीले सरकारले ई–कमर्स व्यवसायीसँग समन्वय नै नगरी विधेयक अघि बढाएको बताए । ‘कोभिडको समयमा एकपटक सम्पर्क गरेको थियो, त्यसपछि सम्पर्क भएको छैन,’ उनले भने, ‘विधेयकमा बिक्रेता र बिक्री गर्ने प्लेटफर्मबीच सम्झौता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले हाम्रोबजार जस्तो कस्टुमर टू कस्टुमर (सीटूसी) बिजनेस गरिरहेको संस्थालाई समस्यामा पार्छ ।’

यस्तै, बिक्रेता प्लेटफर्मले सामानको वारेन्टी÷ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्नुपर्ने समस्या पार्ने तिवारीको भनाइ छ । ‘ई–कमर्स सुरु गर्दा वेभसाइट डिजाइन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था समेत झन्झटिलो छ,’ तिवारीले भने, ‘यो व्यवस्थाले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेलाई समस्या पार्छ । ई–कमर्सको वेभसाइट विकास गर्न ५०औं लाख लाग्छ ।’

ई–कमर्स व्यवसायलाई अनलाईनमाध्यमबाटै कानुनी सल्लाहकारको भूमिका खेलिरहेका आलोक सुवेदी ई–कमर्स विधेयक स्टार्टअपहरुको प्रोत्साहन लक्ष्यसहित आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँछन् । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकबाट अनलाईन प्लेटफर्मका माध्यबाट सामान खरिद बिक्री गर्नै समस्या हुने सुवेदीको भनाइ छ । ‘विधेयकमा अनलाईनमार्फत खरिदबिक्री गर्ने संस्था वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘किराना पसलले फोनमार्फत गर्ने व्यवसाय र ठूला कार बिक्रेताले वेभसाइटमार्फत बेच्ने कार ई–कमर्समा पर्छ÷पर्दैन भन्ने स्पष्ट छैन ।’

विधेयकमा प्रशस्तै नीतिगत अष्पटता रहेकाले भावी दिनमा ई–कमर्सको क्षेत्रमा काम गर्न समस्या पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । यो विधेयक पारित भएपछि ई–कमर्स व्यवसायलाई नियमन गर्ने निकाय धेरै हुने व्यवसायीको भनाइ छ । यसलाई एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्ने समेत उनीहरुको सुझाव छ । यस्तै, व्यवसायहरुलाई प्लेटफर्ममा आफ्नो सामान सूचीकृत गर्न धेरै कठिन प्रक्रियाहरु अपनाउनुपर्ने भएकाले झनै झन्झटिलो हुने समेत बताइएको छ ।

यस्तै, ऐन पारित भएपछि ई–कमर्स व्यवसाय सञ्चालनका लागि हजारौं बिक्रेतासँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने भएपछि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न समस्या हुने व्यवसायीको भनाइ छ । दराज नेपालकी प्रबन्धक आँचल कुँवरले विधेयक पारित भएमा साना ई–कमर्स व्यवसायी संकटमा पर्ने बताइन् । उनले ई–कमर्स विधेयकले स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताइन् ।