सरकारले तोकेको अवधिभित्र २ हजार ३५८ वटा मात्रै फोन कर तिरेर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) दर्ता भएका छन् । यसबाट सरकारले १ करोड ४७ लाख राजस्व असुल गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले १५ जेठ, २०८० सम्म विदेशबाट आफन्त तथा साथीभाइले पठाएर/ल्याएर वा अन्य कारणले नेपालमा दर्ता नभएका फोनलाई असार मसान्तसम्म १० हजार रुपैयाँसम्म कर तिरेर वैध बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । ठूलो मात्रामा दर्ता नभएका फोन प्रणालीमा प्रयोगमा रहेपनि दर्ता गर्न त्यस्ता फोनका प्रयोगकर्ताले दर्ता गर्न चासो नै दिएका छैनन् ।

असार मसान्तसम्म दर्ता हुन बाँकी करिब ५० लाख फोटसेटमध्ये न्यून संख्याका फोनहरुको मात्रै आईएमईआई स-शुल्क दर्ता भएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका फोनका ९२ लाख ८२ हजार १८८ वटा आईएमईआई नम्बर दर्ता छैनन् ।

सामन्यतयाः एउटा फोनको २ वटा आईएमईआई नम्बरहरु हुन्छन् । कतिपय फोनको एउटा मात्रै पनि हुन्छ । यसका आधारमा सरकारले करिब ५० लाख फोन सेटलाई ग्रे लिस्ट (खैरो सूची)मा राखेको छ ।

सरकारले दर्ताका लागि मौका दिएपनि धेरैले त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन् । सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत दिएको अवधि आइतबार सकिएपछि फोन सेटहरुको दर्ता रोकिएको छ । भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्का फोन दर्ता गर्न थप एक महिनाका लागि समय दिने गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगिने बताउँछन् ।

‘कर तिर्ने प्रणाली बनाएर लागु गर्न ७ असारसम्म लागेको थियो, यसले गष्र्दा धेरैले समय कम पाएका कारण पनि फोनहर दर्ता गर्नु भएन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा थप एक महिनाको अवधि दिने गरी प्रस्ताव गरेका छौं, म्याद थप भएपछि दर्ता जारी रहन्छ ।’

एकमहिना भित्र पनि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेका फोनहरु दर्ता नभए दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो नियमअनुसार फोन नचल्ने बनाउनसम्मको कदम चाल्ने विभागले जनाएको छ ।

आर्थिक ऐन २०८० मा मोबाइल फोनको दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा १५ जेठ २०८० सम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका र दर्ता नभएको मोबाइललाई कर तिरेर वैध गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइल फोन सम्बन्धित फोनको प्रयोगकर्ताले आगामी असार मसान्तसम्ममा मोबाइल फोनसेटको आईएमईआई नम्बर समेत उल्लेख गरी कर तिरेर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

आइफोन र एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका फोनका लागि प्रति फोनसेट १० हजार रुपैयाँ, अन्य स्मार्ट फोन सेटका लागि प्रति फोनसेट ३ हजार रुपैयाँ र स्मार्ट मोबाइल फोनसेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रति फोनसेट २०० रुपैयाँ एकमुष्ट महसुल बापत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा बुझाउनुपर्छ । त्यसको प्रमाणसहित मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा दर्ता गर्न चाहेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता मोबाइल फोनहरुलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकले गरेको छ । त्यसअनुसार प्रणाली बनाएर राजस्व बुझाउन सकिने व्यवस्था भएपनि बहुसंख्यकले कर बुझाउन चासो दिएको छैनन् ।

३० भदौ २०७९ पछि एमडीएमएस प्रणाली आंशिक कार्यान्वयनमा आएपछि भन्सार नतिरी नेपाल भित्रिएका सबै फोनलाई सरकारले एमडीएमएसको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको हो ।

सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई ६ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेशमा बसी फर्केका नेपाली नागरिकले सोको प्रमाण पेश गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेका एक थान सेलुलर मोबाइल फोन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता हुने व्यवस्था छ । गत १५ जेठको बजेटपछि मात्रै विदेशबाट फर्किनेहरुले नेपालमा भित्र्याएका करिब ४७ हजारभन्दा फोनहरु निःशुल्क एमडीएमएसमा दर्ता गरेका छन् ।