नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गर्‍यो जुन नेपालमा अरू कुनै पनि राजनीतिक दलले नगरेको अभ्यास हो । खुल्ला संस्थाको रूपमा रहेको राजनीतिक दल पारदर्शी तरिकाले चल्नुपर्छ । पार्टीले गर्नुपर्ने कामहरू सम्पूर्ण रूपमा जनताले थाहा पाउनुपर्दछ । हामी प्रश्न गथ्र्यौं- आफैंमा पारदर्शी र उत्तरदायी हुन नसक्ने पार्टी सरकारमा गयो भने आम जनताको अपेक्षा कसरी पूरा गर्न सक्ला ?

केन्द्रीय समितिको यो बैठकले कांग्रेस पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी हुन खोजेको सन्देश गएको छ । जनताका बीचमा आफूलाई खुला गरेर चल्न खोजेको आभास दिने प्रयत्न कांग्रेसले गरेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर कांग्रेसले दिन खोजेको सन्देश सकारात्मक छ ।

तर, पार्टीभित्रकै चुनौतीको सन्दर्भमा छवि सुधारिने गरी बैठकमा कुरा राख्ने गरेका छौं कि छैनौं ? अरूले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी बैठकमा प्रश्न राख्न सक्यौं कि सकेनौं ? पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई छरपष्ट हुन नदिने गरी पार्टीभित्र एकता भएको सन्देश दिन सक्यौं कि सकेनौं ? पार्टी सुशासनको पक्षमा उभिएको सन्देश दिन सक्यौं कि सकेनौं ? पार्टी बैठकका निर्णयले बोक्ने वजन कायम गर्न सक्यौं कि सकेनौं ?

केन्द्रीय सदस्यले राखेका विचारबाट आम नागरिकले आफ्नो बारेमा चिन्ता गरेको तथा प्रभावकारी ढंगले कुरा राखेको महसुस गर्न पाउनुपर्दछ । नेतृत्वले गरेका गलत क्रियाकलापको निर्वाध ढंगले प्रतिवाद गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने देखिनुपर्दछ । हाम्रा बारेमा कांग्रेसले उच्चतम चिन्ता गरेको रहेछ भन्न नागरिकले पाउनुपर्दछ । कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ रहेछ भन्ने सन्देश गयो कि गएन ? त्यस आधारमा हामीलाई मूल्यांकन गरिनुपर्दछ ।

नेतासँग डराउने/चाकडी गर्ने, देखेको कुरा पनि बोल्न, राष्ट्रिय मुद्दा र प्राथमिकता छुट्याउन, राजनीतिको सही विश्लेषण गर्न नसक्ने ढंगले बुझाइ भयो भने त केन्द्रीय समिति बैठकको सार्थकता ठहरिन्न । बैठकको प्रस्तुतिबाट आम मानिसले के बुझे ? त्यसको आधारमा लाइभ गर्दाको फाइदा र बेफाइदा निर्भर हुन्छ ।

प्रत्यक्ष प्रसारण भइसकेपछि पार्टीको मर्यादामा रहेर आमजनताले अनुभूति हुने गरी प्रस्तुति दिन सक्नुपर्दछ । सभापतिले बैठक लाइभ भएको ख्याल राखेको देखियो भने सभापतिलाई समर्थन गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठक लाइभ छ भन्ने ख्याल गरेको पाइएन । आगामी बैठकमा अझ बढी परिष्कृत हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधनका लागि पनि बैठकमा प्रस्ताव आउनुपर्ने हुन्थ्यो । बैठकमा छलफल गरेर संविधानलाई समयानुकूल हुने गरी बहस चलाउने कार्यको नेतृत्व हामीले गर्न सक्नुपथ्र्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र नीति, संसदको सञ्चालन, नियम कानुन बनाउने विषय लगायतमा साझा एजेण्डा बनाउने अगुवाइ हामीले गर्नुपर्ने थियो ।

पार्टीको संरचना कस्तो बनाउने ? ती संरचनामा कसरी निर्वाचित हुने, कांग्रेससँग नागरिकले असन्तुष्टि राखेको विषय के हो ? सरकार सञ्चालनमा कांग्रेसले रोडम्याप दिने, संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नका लागि संसदीय दललाई निर्देशन दिने लगायत यावत् कुराहरूमा तरंग ल्याउने गरी निर्णय गर्न सकेनौं ।

हाम्रो लागि बैठक बस्नु नै ठूलो कुरा बनेको थियो । असोज २ गते अर्को मिति तय भइसक्यो । बैठक बस्ने घोषणा अहिले नै हुने कुरालाई उपलब्धि हो भन्न मिल्छ । मैले नै भनेको थिएँ, वडा तहमा डिजिटल युनिट खोल्नुपर्दछ । त्यो निर्णय पनि गरेका छौं । सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई आत्मसात् पनि बैठकले गरेको देखिन्छ ।

विभागहरू गठन गरेर पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने, धेरैलाई समेट्ने गरी दायरा निर्माण गरिएको छ । यसलाई पनि सकारात्मक ढंगले लिन सकिन्छ । ४८ विभागबाट ७५-८० सम्म पुर्‍याउने, साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिने, क्षमता अनुसार अवसर दिने महामन्त्रीको प्रस्ताव छ, त्यो एक ढंगले सकारात्मक नै छ ।

निर्वाचनको गहिरिएर समीक्षा गर्न सकेनौं । निर्वाचन पछाडि भएका जति पनि घटना छन्, निर्मम ढंगले समीक्षा गर्न सकेनौं । विशेषगरी उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न सक्नुपथ्र्यो । उपनिर्वाचनमा हामीले जुन मत प्राप्त गर्‍यौं, त्यो मतको कारण के हो ? खोजी गर्नुपर्ने थियो ।

एक वर्षपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । त्यसैले एकैचोटि धेरै विषय त्यहाँ जोडिए । पार्टीलाई ट्रयाकमा लैजाने सन्दर्भमा उपलब्धि भएको छ । ट्रयाकमा गइसकेपछि थप विषय उपलब्धिका रूपमा आउन सकेनन् भने अझ बढी समस्या हुन्छ ।

नीति महाधिवेशन भन्दा पनि महासमितिको बैठक बोलाउन जरूरी रहेको मैले भन्दै पनि आएको थिएँ । त्यसलाई बैठकले आत्मसात् गरेको छ । महासमितिको बैठकमा आन्तरिक संरचनाको सुदृढीकरण, सदस्यताको विषय, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण र विषय, राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको दृष्टिकोणलाई प्रष्ट पारेर जानुपर्दछ ।

पार्टीको महाधिवेशन नियमित र समयमा हुने गरेको छैन । २०८२ सालमा महाधिवेशन गर्न सकेनौं भने स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव जित्ने सम्भावना हुँदैन । १४औं महाधिवेशन सकिएको चार वर्षपछि महाधिवेशन हुनैपर्दछ । समयमा महाधिवेशन गर्नका लागि सदस्यताको विवादलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्दछ ।