सरकारको भन्सार राजस्व लक्ष्यको आधा मात्रै संकलन हुँदा गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा मुलुकको समग्र राजस्वमा विशाल भ्वाङ परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब ६७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा आव ०७९/८० मा ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाउन सफल भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा उठेको राजस्व अघिल्लो आवको तुलनामा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कम हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्य पुर्‍याउने त कल्पनै नगरौं अघिल्लो आवको तुलनामा पनि १० दशमलव ३ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्यको तुलनामा साढे ४ खर्ब कम मात्रै राजस्व उठाएको छ । सरकारी राजस्व र वास्तविक संकलनबीचको यति ठूलो खाडल इतिहासमा अहिलेसम्म परेको थिएन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ३१ असारसम्म सरकारले संकलन गरेको ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ गत आवको लक्ष्यको तुलनामा ६८.२१ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले त्यस आवमा कुल १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस वर्ष कर राजस्व ६६.८२ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ८४.९३ प्रतिशत मात्र उठेको छ ।

सरकारले कर संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएका प्रमुख दुई निकाय भन्सार विभाग र आन्तरिक विभाग दुवैले लक्ष्य भेटाउन सकेनन् । तर, सरकारको राजस्वमा यति ठूलो खाडल पर्नुमा सबैभन्दा ठूलो योगदान भन्सार राजस्वको छ । सरकारले लिएका आयात नियन्त्रणात्मक नीतिको प्रभाव स्वरुप आयात ठूलो मात्रामा घटेको र त्यसको प्रभाव राजस्वमा देखिएको विभागको विश्लेषण छ ।

विभागका सूचना अधिकारी पुण्यबिक्रम खड्काका अनुसार विभागले यस वर्ष ६ खर्ब ६८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेको थियो । संकलन भने ३ खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भएको छ । यो लक्ष्यको ५८.५३ प्रतिशत मात्रै हो । यस वर्ष सुरुवाती महिनाबाटै सोही दरमा राजस्व उठेको र अन्तिमसम्म पनि यही नै दर कायम रहेको उनले बताए ।

सरकारले अघिल्लो आवको सुरुवाती महिनामा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप देखिएको भन्दै आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो । सो वर्ष आन्तरिक राजस्वमा आएको संकुचनले मुलुकभित्र समेत आर्थिक गतिविधि नहुँदा आयात नियन्त्रणको नीति खुकुलो हुँदा समेत अपेक्षित आयात बढ्न सकेन । यसले समग्रमा राजस्व संकलन प्रभावित भएको सरकारको विश्लेषण छ । राजस्व संकलन कम हुँदा यस वर्ष सरकारको खर्च र आम्दानीको बीचमा ठूलो खाडल देखिन पुगेको हो ।