मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्ली पौडेलले मलेसिया सरकारसँग ८ बुँदे प्रस्ताव राखेपछि नेपालमा तरङ्ग पैदा भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिनाउँदै राजदूत पौडेलले मलेसियासँगसँग ८ बुँदे प्रस्ताव गरेका हुन् । जसले गर्दा नेपालमा सरोकारवाला निकायमा तरङ्ग पैदा भएको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इजमायलसँग भेट गरेका थिए । त्यही क्रममा राजदूत पौडेलले नेपाली श्रमिकको हकहितको लागि भन्दै उनले ८ बुँदे प्रस्ताव राखेका थिए । 

नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नदिई राजदूत पौडेलले उक्त प्रस्ताव राखेको पाइएको हो । यो विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । मन्त्री शरतसिंह भण्डारीसहितको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलको क्रममा राजदूतको उक्त कदम गलत भएको बताएका थिए । 

मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजदूत पौडेलले राखेका एजेण्डा मन्त्रालयको नभएको बताए । दुई पक्षीय सम्झौता भएको देशसँग कुनै विषयमा छलफल गर्दा वा प्रस्ताव गर्दा ज्वाइन्ट कमिटी मार्फत हुने उनको भनाई छ ।

‘ज्वाइन्ट कमिटी मिटिङ हुन्छ । हामीले सम्झौता गरेको देशहरू त्यही कमिटी मार्फत मात्र विषय उठान गर्छौ र त्यही बैठकमा छलफल हुन्छ । श्रम मन्त्रीले निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उताको सम्बन्धित मन्त्रालयमा जान्छ । उताको मन्त्रालयबाट पनि उनीहरूका एजेण्डा समावेश गर्छन्’ ती अधिकारीले भने । 

दुई पक्ष सहमत भएपछि मात्र एजेण्डा बन्ने र उक्त बैठकमा छलफल भएर सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिने ती अधिकारीको भनाई छ । 

‘यो विषयमा हामीलाई थाहा थिएन । हामीले पनि पढेर मात्र थाहा पाएका हौँ । महामहिमले मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय तथा छलफल नगरी त्यसरी एजेण्डा राख्नुहुदैन्’ ती अधिकारीले भने । 

राजदूत पौडेलले राखेका एजेण्डाप्रति सरकार बेखर छ । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको क्षेत्रमा कृयाशिल संघ संस्थाहरू भने आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले भावी प्रधानमन्त्रीलाई देखाएर आफ्ना एजेण्डा मलेसियासँग राख्ने र त्यही मार्फत मेनपावर व्यवसाय क्षेत्रमा सिण्डिकेट लाद्न खोजेको आरोप लगाए । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा राखिएको विषयमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । दोस्रो बुँदामा राजदूत पौडेलले नेपालमा ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने र त्यहीमा तालिम दिएर दक्ष कामदारलाई मलेसिया जान पाउने भन्ने छ । व्यवसायीहरूले उक्त बुँदाप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा ट्रेनिङ दिने सीमित संस्थालाई दिएर यो क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्न खोज्ने व्यवसायीहरूको आशङ्का हो । 

संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले ट्रेनिङ सेन्टरको नाममा सीमित व्यक्तिलाई दिएर मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि सिण्डिकेड लाद्ने प्रयासमा राजदूतको प्रस्ताव आएको बताए । 

नेपाललाई ‘वेटिङ प्राइमिनिस्टर’ भन्दै राजदूत पौडेलले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग भेट गराएको व्यवसायीहरूको आरोप छ । 

त्रिदेशीय भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष नेपाल मलेसिया पुगेका थिए । त्यही क्रममा उनले मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इजमायलसँग भेट गरेका थिए । सरकारको कुनै जानकारी बिनै उनले गृहमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए । भेटघाटको व्यवस्थापन राजदूत पौडेलले गरेका थिए । 

अध्यक्ष नेपाललाई नेपालको भावी प्रधानमन्त्री भन्दै राजदूत पौडेलले मलेसिया सरकारलाई विभिन्न प्रस्ताव राखेका थिए । मलेसिया सरकारको मार्फतबाट नेपाल सरकारलाई माग राख्न भन्दै पौडेलले ८ बुँदे प्रस्ताव गरेका थिए ।