नेपालको विद्यमान कानुनले विवाहका लागि योग्य उमेर भनेर २० वर्ष तोकेको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ अनुसार यदि २० वर्ष नपुग्दै कसैले विवाह गरेमा उनीहरुलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुन सक्ने छ ।

तर कानुनले २० वर्षको उमेर हद तोके पनि १५–१६ वर्षमै विवाह भएको धेरै उदाहरण देख्न सकिन्छ । कम उमेरमै विवाह हुँदा अहिले पनि धेरै किशोर वा युवा जेलमा छन्, त्यो पनि बलात्कार जस्तो संगीन अनि गम्भीर अपराधको कसुरमा । कम उमेरमै विवाह वा बाल विवाहपछि भएको आपसी सहमतिको यौन सम्बन्धलाई पनि बलात्कार भन्दै Statutory Rape को परिभाषामा राखेर अदालतले फैसला गरिदिँदा धेरै किशोर अहिले पनि बाल सुधार गृह वा जेलमा छन् ।

तर सर्वोच्च अदालतले २०७९ कात्तिक २८ गते फैसला गरी हालसालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा बालविवाहपछि भएको यौनसम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी वा Statutory Rape भन्न नमिल्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा विवाहपछि यौनसम्बन्ध हुनुलाई ‘सामाजिक मान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवं शारीरिक आवश्यकता भएकाले विवाहित पति–पत्नीको भावनासाथ शारीरिक सम्पर्क रहेको’ भनी बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा जबरजस्ती करणी (Statutory Rape) र बालविवाह (Child Marriage) मा हुनसक्ने करणीको उद्देश्य, पृष्ठभूमि, तयारी, कार्य र मान्यतामै आधारभूत रुपमा फरक रहन जाने हुनाले जबरजस्ती करणीलाई बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको आधारमा सीमावद्ध गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । जबरजस्ती करणी र बालविवाह दुवै कसुर भए पनि त्यसको आधारभूत फरकपनलाई नछुट्याउने हो भने बालविवाह सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था नै निष्क्रिय रहन जाने भन्दै बालविवाह र जबरजस्ती करणीलाई छुट्याउनुपर्ने र बालविवाहपछि भएको करणी लेनदेनलाई बलात्कार भनी फैसला गर्न नहुने नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।

यो फैसलासँगै वास्तविकरुपमै बालविवाह भएको तर कानुनले स्वीकार नगरेको अवस्थामा जबरजस्ती करणी (Statutory Rape) को परिभाषाभित्र पर्ने भन्दै जिल्ला र उच्च अदालतहरुले गर्ने गरेको फैसलाहरुमा व्यापक परिवर्तन आउन सक्नेछ ।

वादी वा अभियोजकले जबरजस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको भए पनि जिल्ला अदालतहरुले त्यसलाई बालविवाहमा परिणत गरी सजाय गर्न सक्ने बाटो खुलाइदिएको छ