स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटक पटक सत्याग्रहमा बस्दै आएका डा. गोविन्द केसी पुन सत्याग्रहमा बस्ने भएका छन् । यसअघि सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न उनले १४ दिनको समय सीमा दिएका छन् । 

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. केसीले राज्यले यसअघि गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको छ । राज्यका निकायहरू दलीय कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनेका छन्’, पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन अल्टिमेटम दिन चाहन्छौ ।’ 

उनले शुल्क बढाउने सीटीईभीटीको निर्णय खारेजी, सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज पुर्‍याउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउनुपर्ने लगायतका मागसहित सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन् । पछिल्लो पटक डा. केसी र सरकारबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारबारे २०७९ असोजमा सहमति भएको थियो ।

‘साढे दुई दशकसम्मको भद्रगोलका कारण डिग्री किनबेचमा परिणत भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दशक लामो संघर्षबाट हासिल भएका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने यस्तो प्रयास निन्दनीय छ । यसबीच हामीले बारम्बार विज्ञप्तिहरुमार्फत् सरकारलाई त्यस्तो उल्टो बाटो नहिँड्न चेतावनी दिँदादिँदै पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन । बरु चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सुरु भइसक्नु पर्ने प्रक्रिया अझै सुरु नगरेर आयोगलाई नेतृत्वविहीन बनाएर त्यसको कार्यसम्पादन अवरुद्ध पार्ने प्रयासमा छ,’ केसीले भनेका छन् ।