संघीयताको ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि कर्णालीको अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेको छैन । खासमा कर्णालीले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको सदुपयोग र त्यसबाट कुनै आर्थिक लाभ लिन सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारको ६ वर्षको आम्दानी हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुको तलबसम्मका लागि पनि पुग्दैन ।

६ वर्षको अवधिका कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी जम्मा २ अर्ब ७ करोड २९ लाख १ हजार ३८ रुपैयाँ मात्र छ । जबकि यही अवधिमा संघीय अनुदानको भरमा १ खर्ब ६६ अर्ब ५३ करोड १२ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट कर्णालीले पाएको छ ।

कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले अनुदानकै भरमा ल्याउने वार्षिक बजेट र प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीको आकार हेर्ने हो भने आकाश–पातलको फरक देखिन्छ ।

‘संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रदेश सरकार स्वायत्त भई आफ्नो लक्ष्य के हो भन्ने ध्यान दिनुपर्थ्यो,’ राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘तर, कर्णाली राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त भएको देखिन्छ, प्रदेशले आफ्ना आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरुको विषयमा व्यापक छलफल र गृहकार्य गर्नुपर्ने हो तर, त्यो विषयले खासै स्थान नै पाएको देखिन्न ।’

ढकालले भनेजस्तै कर्णालीले आन्तरिक आयस्रोतको खोजी नगर्दा पूर्ण रुपमा केन्द्रसँग हात फैलाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । सरकार आयस्रोतको पहिचान र खोजीमा गम्भीर नबनेको सरोकारवालाहरुको आरोप छ ।