चार वर्षदेखि प्रदेश सरकारले लगाएको कर तिर्न सिमेन्ट उद्योगी आलटाल गरिरहेका छन् । प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ मा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सिमेन्ट उद्योगलाई प्रतिबोरा ३ रुपैयाँ कर लगाइएको थियो । तर, प्रतिबोरा ३ रुपैयाँ कर तिर्न उद्योगीले नमानेपछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि प्रतिबोरा १ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यद्यपि उद्योगीले हालसम्म उक्त प्रावधान अनुसार कर तिरेका छैनन् ।

कोशी प्रदेशमा २७ वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता छन् । त्यसमध्ये १४ वटा उद्योग सञ्चालित छन् । आफूखुसी प्राकृतिक स्रोतको परिभाषा गरी हचुवाको भरमा कर निर्धारण गरिएको उद्योगीको आरोप छ ।

प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ८ सँग सम्बन्धित अनुसूची ५ को खण्ड ‘ख’ मा ‘खानीजन्य वस्तुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट उद्योगभन्दा बाहिर पठाउँदा प्रतिबोरा १ रूपैयाँका दरले प्राकृतिक स्रोतबापत शुल्क लाग्ने’ उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ८ उपदफा २ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सो रकम संकलन गरी ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी उठाएको रकममध्येको ६० प्रतिशत भने स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी हुनेछ ।

दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका १४ वटा सिमेन्ट उद्योगले मात्रै निर्धारित कर तिरे प्रदेश र स्थानीय तहलाई वार्षिक करोडौँ राजस्व उठ्ने थियो । तर, उक्त राजस्व सरकारले उठाउन सकेको छैन ।