बहिर्गमित लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सो रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश दिएको हो । 

अनमिनको प्रमाणीकरणको क्रममा अयोग्य भई बहिर्गमनमा गएका पूर्व माओवादी लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँका दरले दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले २०८० वैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । 

सोमबार पेसीमा चढेको उक्त रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन आवश्यक देखिएको भन्दै उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी पेसीको सूचना दिन इजलासले सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ । उक्त आदेशसँगै अब बहिर्गमित लडाकुलाई रकम बाँड्नेसम्बनधी रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।