संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा निराशापन छायो : मन्त्री चित्रकार
काठमाडौं । वागमती प्रदेशका विना विभागीय मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले संघीय शिक्षा सम्बन्धि ऐनको मस्यौदा तयार हुदाँ पनि त्यसलाई ऐनको रुपमा ल्याउन नसकेका बताएका छन् ।
दोस्रो वार्षिक राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार २०२३ को कार्यक्रममा विना विभागीयमन्त्री चित्रकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउँन नसकेको उल्लेख गर्दै यसको कारण शिक्षा क्षेत्रमा निराशापन छाएको बताए ।
उनले भने, संघीय शिक्षा सम्बन्धि ऐन पटक पटक मस्यौदा बनेको तर त्यसलाई हामीले संसदमा पेश गरेर ऐनको रुपमा ल्याउन सकेका छैनौ । सामुदायिक विद्यालयहरुको नयाँ ढङ्गको विकास हामीले खोजेका छौ । वास्तवमा आज शिक्षा क्षेत्रमा एक खालको निराशापनकै कारण युवाहरु १० पास गरेपछि विदेश पलायन हुने लहर चलिरहेको छ । यसलाई रोक्न जरुरी छ । यो हामी सबैको जिम्मेवारी छ । ’
विना विभागीय मन्त्री चित्रकारले बागमती प्रदेशको बजेटले शैक्षिक संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकार सधैँ शिक्षा क्षेत्रमा महिलाको प्रगति, रुपान्तरणको लागि प्रयासरत रहने बताए ।
उनले भने, हामीले शिक्षालाई नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने कोशिस गरेका छौ । युवाहरुलाई विदेशीनबाट रोक्ने प्रयास हामीले बजेटबाट गरेका छौ । शैक्षिक संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने र नयाँ दृष्टिकोणका साथ, नयाँ साेंचका साथ नयाँ पिढींलाई मुलुक निमार्णको अभियानमा जोड्नु पर्छ भन्ने प्रयास यो बजेटबाट ल्याएका छौ । हाम्रो साथ सधैँ शिक्षा क्षेत्रमा महिलाको प्रगति, रुपान्तरणको लागिरहने छ ।
उक्तकार्यक्रममासंघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथाप्रविधि राज्यमन्त्रीप्रमिलाकुमारीले पनिशिक्षाले योग्य, सक्षम, असल, उत्पादनमुखीजनशक्तिउत्पादन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानमा नै शिक्षालाई मौलिकहकको रुपमाव्यवस्था गरेको बताईन् ।
उनले भनिन्, शिक्षाले योग्य, सक्षम, असल, उत्पादनमुखीजनशक्तिउत्पादन गर्छ, जसले राष्ट्रको पूर्वाधार विकासमाभूमिकानिर्वाह गर्छ । शिक्षाले नै राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, समृद्धि, सुशासन र सामाजिकन्यायको निमार्ण गर्न सक्छ । संविधानमाशिक्षा सम्बन्धिमौलिकहकउल्लेख गरिएको छ । आधारभूतशिक्षा हरेकनागरिकको लागिनिशूल्क र अनिवार्य हुने र विपन्न परिवारको लागिनिशूल्कहुने कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । यसको प्रभावकारी रुपमाकार्यान्वयनहुन सकेको छैन् ।