सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति मानवअधिकार आयोग असन्तुष्ट : अध्यक्ष मगरद्वारा सरकारको ध्यानकर्षण
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उलंघनका घटनालाई लिएर गरिएकासिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
आयोगको २४ औं स्थापनादिवसको अवसरमा, अध्यक्षतपबहादुर मगरले, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकासिफारिसको कार्यान्यनको विषयनिकै पेचिलो बन्दै गएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनकालागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुभकामना भिडियो जारी गर्दै मगरले भने,‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकासिफारिसहरुको कार्यान्यनको विषयपनिनिकै पेचिलो छ । अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनगर्नुपर्ने दायित्व राज्यसंग छ ।’ उनले थपे,‘आयोगलाई मानवअधिकारको सच्चापहरेदारको रुपमाउभ्याउनआयोगको थपक्षमताअभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतापनि छ,यसतर्फ म नेपाल सरकारको ध्यानआकृष्ट गराउन चाहान्छु ।’
मानवअधिकारको रक्षाकालागि सरकारले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनगर्न आवश्यकभएको उनको भनाई छ ।
देशमामनवअधिकारको रक्षाकालागिआयोगको स्थापनानिकै महत्वपूर्ण खुड्किलो सावितभएको बताएका मगरले देशमामानवअधिकार संस्कृतिविकासको लागिआयोगको प्रयास मात्रप्रयाप्तनहुने कुरालाई मनन् गर्दैतीनै तहका सरकार र सरोकारवालानिकाय सबैको साथआवश्यक रहेको बताएका छन् ।
‘मौलिकहकको कार्यान्यन, मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन,सिमान्तकृत एवं अल्पसंख्यक समुदायकाअधिकारहरुको सम्बोधन, लैंगिक हिंसाको न्युनिकरण,वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याको सम्बोधन र मानवअधिकारका नयाँआयाममाप्रभावकारी कार्य गर्न तीनै तहका सरकारको उक्तिकै सक्रियताआवश्यक छ ।’
शुक्रबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्थापनाभएको २३ वर्ष पूरा भई २४ औंवर्षमाप्रवेश गरेको छ । सो अवसरमाआयोगले विभिन्नकार्यक्रमआयोजवनागरि स्थापनादिवस मनाउनलागेको हो ।
सिफारिसकार्यान्वयनकोअवस्थाप्रतिमानवअधिकारआयोगअसन्तुष्टस्अध्यक्षमगरद्वारासरकारकोध्यानकर्षण
काठमाडौं।राष्ट्रियमानवअधिकारआयोगलेमानवअधिकारउलंघनकाघटनालाईलिएरगरिएकासिफारिसकार्यान्वयनकोअवस्थाप्रतिअसन्तुष्टिजनाएकोछ।
आयोगको२४औंस्थापनादिवसकोअवसरमा, अध्यक्षतपबहादुरमगरले, राष्ट्रियमानवअधिकारआयोगकासिफारिसकोकार्यान्यनकोविषयनिकैपेचिलोबन्दैगएकोभन्दैत्यसकोकार्यान्वयनकालागिसरकारकोध्यानाकर्षणगराएकाछन्।
शुभकामनाभिडियोजारीगर्दैमगरलेभने,‘संक्रमणकालीनन्यायलाईटुंगोमापु¥याउनेरराष्ट्रियमानवअधिकारआयोगकासिफारिसहरुकोकार्यान्यनकोविषयपनिनिकैपेचिलोछ।अन्तराष्ट्रियमञ्चमागरेकोप्रतिवद्धतालाईकार्यान्वयनगर्नुपर्नेदायित्वराज्यसंगछ।’उनलेथपे, ‘आयोगलाईमानवअधिकारकोसच्चापहरेदारकोरुपमाउभ्याउनआयोगकोथपक्षमताअभिवृद्धिगर्नुपर्नेआवश्यकतापनिछ,यसतर्फमनेपालसरकारकोध्यानआकृष्टगराउनचाहान्छु।’
मानवअधिकारकोरक्षाकालागिसरकारलेअन्तराष्ट्रियमञ्चमागरेकोप्रतिवद्धतालाईकार्यान्वयनगर्नआवश्यकभएकोउनकोभनाईछ।
देशमामनवअधिकारकोरक्षाकालागिआयोगकोस्थापनानिकैमहत्वपूर्णखुड्किलोसावितभएकोबताएकामगरलेदेशमामानवअधिकारसंस्कृतिविकासकोलागिआयोगकोप्रयासमात्रप्रयाप्तनहुनेकुरालाईमनन्गर्दैतीनैतहकासरकाररसरोकारवालानिकायसबैकोसाथआवश्यकरहेकोबताएकाछन्।
‘मौलिकहककोकार्यान्यन, मानवअधिकारराष्ट्रियकार्ययोजनाकोकार्यान्वयन,सिमान्तकृतएवंअल्पसंख्यकसमुदायकाअधिकारहरुकोसम्बोधन, लैंगिकहिंसाकोन्युनिकरण,वैदेशिकरोजगारीमादेखिएकासमस्याकोसम्बोधनरमानवअधिकारकानयाँआयाममाप्रभावकारीकार्यगर्नतीनैतहकासरकारकोउक्तिकैसक्रियताआवश्यकछ।’
शुक्रबारराष्ट्रियमानवअधिकारआयोगस्थापनाभएको२३वर्षपूराभई२४औंवर्षमाप्रवेशगरेकोछ।सोअवसरमाआयोगलेविभिन्नकार्यक्रमआयोजवनागरिस्थापनादिवसमनाउनलागेकोहो।