काठमाडौं । कानून मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णवहादुर खड्काले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको निकास सभामुखले दिनुपर्ने बताएका छन् । 

बुधवार कानून मन्त्रालयको समेत पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले महाअभियोगको विषय सरकारको भन्दा पनि संसदको भएकाले निर्णयको अधिकार सभामुखको हातमा रहेको बताए । 

उनले भने ‘संसदको प्रक्रियाको बारेमा त, सभामुखले नै प्रष्ट पार्नु होला । त्यताबाट नै प्रष्ट पार्दा बेस होला । ’ 
सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते राणामाथिको महाअभियोग पेश गरेको थियो । भने प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालको अन्त्यमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।

सत्तापक्षले महाअभियोग नयाँ संसदमा पनि स्वतः जाने बताएपनि, राणाको अवकाशसँगै यो विषय अड्कीएको छ ।