कानुन व्यावसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई दिएको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहसमा भाग लिँदै कानुन व्यावसायीहरुले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।

जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्रविरुद्ध परेको रिट सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य छन् ।

रिट निवेदनको मस्यौदा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रारम्भिक बहस गर्दै जबरालाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजिएको गम्भीर आरोप लगाएका हुन् । ‘चोलेन्द्रलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोगाउन खोजियो’ बहसमा क्रममा उनले भने ।

भट्टराईले महाअभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश हुने बताएका छन् । संघीय संसदका महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा गर्दै दिएको पत्र गैर संवैधानिक रहेको उनको दाबी छ । ‘संविधानको धारा धारा १०१ को (६) अनुसार जबरा निलम्बित हुन्छन् । पत्र गैरसंवैधोनिक छ’, उनले भने ।

रिटमा भट्टराईसहित नेपाल बार एशोसिएसनका गोपालकृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले बहस गर्नेछन् ।