काठमाडौंमा पार्किङ चाहिन्छ, त्यसका लागि कुनै ठाउँ तोक्ने कुरा झट्ट सुन्दा गजबै लाग्छ । जहाँसम्म टुँडिखेलको कुरा छ; त्यो इतिहास, समाज, संस्कृति, वातावरण आदि पक्षसँग जोडिन्छ । यी कुराहरू ‘बस्न योग्य र हेर्न लायक काठमाडौं’सँग जोडिन्छ ।

अहिलेको प्रस्तावअनुसार भूमिगत पार्किङ बनाइयो भने टुँडिखेल क्षेत्र पार्किङ पूर्वाधारको छत बन्छ । पार्किङको छत र प्राकृतिक चउरमा उभिंदाको मनोवैज्ञानिक अवस्था फरक हुन्छ । भूकम्पीय विपद्को समयमा कोही पूर्वाधारको छतमाथि उभिंदा कति सुरक्षित महसुस गर्ला ?

टुँडिखेलको प्राकृतिक अस्तित्वमाथि विचार गर्दा त्यहाँ भूमिगत पार्किङ कुनै हिसाबले संगत लाग्दैन । प्राविधिक हिसाबले ‘बाहिर जस्ताको तस्तै रहन्छ, भित्र त पार्किङ बनाउने हो नि’ भन्ने तर्कले काम गर्दैन । टुँडिखेलमुनि पार्किङ बनाएपछि त त्यसको प्राकृतिक अस्तित्व सकिइहाल्यो नि !

हो, हाम्रो राजधानीमा पार्किङ लटको समस्या छ । त्यसको समाधान निकाल्न अरू विकल्प हेरियो ? अध्ययन गरियो ? बहुतले पार्किङ बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिने, भूमिगत नै चाहिएको हो भने अरू विकल्पमा छलफल भयो ?

सार्वजनिक खुला स्थान रहेको टुँडिखेलको अवस्थितिका हिसाबले पनि बहुआयामिक महत्व छ । समाजशास्त्री, संस्कृतिविद् वा इतिहासकार नभए पनि इन्जिनियरिङको विद्यार्थीको हिसाबले सके पूरा टुँडिखेललाई नसके खुलामञ्चलाई मात्र भए पनि ‘प्रिस्टिन’ नै राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो राय छ । राजधानी शहरको केन्द्रमा रहेको यस्तो खुला सम्पदाको दुरूपयोग त गर्नै हुँदैन ।

खुलामञ्चमुनि पूर्वाधार बनेपछि बाहिर चउर देखिएला । त्यसकै आधारमा भूमिगत पार्किङको औचित्य स्थापित गर्न पनि सकिएला । तर, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक पक्षबाट विहंगम दृष्टिकोण राख्दा त्यहाँ पूर्वाधार विल्कुलै अनुपयुक्त देखिन्छ ।

महानगरले यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अध्ययन र छलफल गरेजस्तो लाग्दैन । इन्जिनियरिङ पक्षबाट मात्र यस्तो पूर्वाधार बनाउन चाहेजस्तो लाग्छ । तर, समय र स्रोत लगानी हुनुअगावै यसबारे पर्याप्त चर्चा–बहस हुुनु राम्रो हो । यसबारे विभिन्न कोणबाट आइरहेका विचार विरोधका हैनन्, चिन्ताका हुन्, जुन नाजायज हुँदै होइनन् ।

पार्किङ बनाउने महानगरको योजना आफैंमा नराम्रो हैन । टुँडिखेलमै बनाउने कुरामा भने बहुआयामिक पक्षबाट हेरिनुपर्छ । त्यसबाट प्रभावित हुने विविध पक्षका विज्ञसँगको छलफलबाट निचोडमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ । सामान्य प्राविधिक हिसाबले आएको योजनामा भने जनसमर्थन जुट्नसक्ने अवस्था देखिंदैन ।

टुँडिखेलले कृत्रिमता खोजेको छैन, यसको आधारभूत प्राकृतिक स्वरूप साबुत रहनुपर्छ भन्ने कोणबाटै विचार–विमर्श हुनुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा काठमाडौंमा पार्किङ पूर्वाधार चाहिन्न भनेको हैन ।

महानगरले ल्याएको योजनाको नियतमै म प्रश्न गर्दिनँ । नियत सही भए पनि गलत ठाउँ छानियो । कृत्रिम र प्राकृतिक चौरबीचको फरकलाई ध्यानमा राखेर यसबारे निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

महानगरले पार्किङ पूर्वाधार बनाउने कुरामा बहुपक्ष नहेरेकाले योजना विवादित बनेको हो, यसमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ । फेरि, भूमिगत पार्किङ बनाउने ठाउँको विकल्पहरू होलान् । यसमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन पनि सकिएला ।

सार्वजनिक सवारी प्रवर्द्धनको अवसर

शहरी यातायातको एकीकृत विकास नभएको काठमाडौंमा अहिलेको पार्किङ विवाद एउटा अवसर पनि हो । यसलाई ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ भन्न सकिन्छ । यो अवसरमा हामी यातायात समस्या हटाउने सही बाटोमा लाग्न सक्छौं ।

शहरी यातायात व्यवस्था सार्वजनिक यातायातमा आधारित नभई हुँदैन । पार्किङ समस्याले त्यतातिर धकेल्न सक्नुपर्छ । अर्थात्, अब महानगर र संघीय सरकारको नीति काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

हामीकहाँ जानीनजानी निजी सवारी प्रवर्द्धन भयो । यो योजनाबद्ध थिएन । यसले सिर्जना गरेको समस्याले सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धनमा जान बाध्य गराएको छ ।

‘मास ट्रान्जिट’ प्रवर्द्धनले निजी सवारीलाई महँगो बनाउँछ । अहिले नै सशुल्क पार्किङ महँगिंदै गएको छ । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रले बहुतले पार्किङ बनाए भने घण्टाको सयौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

निजी सवारीको पार्किङ सरकार वा महानगरको दायित्व हो भन्ने सोच हटाऔं । सबै निजी सवारीलाई पुग्ने पार्किङ न सरकारले दिन सक्छ न त महानगरले । बरु यसमा निजी क्षेत्रलाई ‘पे–पार्किङ’को सुविधा दिन प्रोत्साहित गर्नपर्छ ।

निजी क्षेत्रले कम्प्युटराइज्ड लिफ्ट प्रविधिका बहुतले पार्किङ बनाउन सक्छ । यस्तो पार्किङ स्वाभाविक रूपमा महँगो भएर निजी सवारी किन्नेलाई निरुत्साहन गर्छ । उता ‘मास ट्रान्जिट’ प्रवर्द्धन भएर भरपर्दो र सुविधाजनक हुँदै जान्छ ।

महानगर वा सरकारले निजी सवारी प्रयोग र सार्वजनिक यातायातको भूमिका बुझेर मात्र यातायात नीति र पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । ठूला बसहरू गुडाउने, केही लाइन मेट्रो चलाउने र सार्वजनिक यातायातलाई गुणस्तरीय बनाउने हो भने शहरमा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग स्वतः बढेर निजी सवारी न्यून भएर ट्राफिक जामदेखि पार्किङसम्मका समस्या घट्छन् ।

टुँडिखेलमा भूमिगत पार्किङ बनाउने विषयमा फरक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई विकास वा सुविधाको विरोधका रूपमा बुझ्न हुँदैन । समाज, संस्कृति, सम्पदा, वातावरण सबै हिसाबले महत्वपूर्ण छ ।

महानगरको ध्यान निजी सवारी थन्क्याएर सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न तयार हुने वातावरण बनाउनेमा जानुपर्छ । शहरमा सार्वजनिक यातायातको उपभोक्ता हुनु भनेको जीवनस्तर कमजोर हुनु होइन भन्ने सामाजिक सोच बन्नु जरूरी छ ।

पार्किङ समस्याको सही निराकरण, निजी सवारीको दरकार र प्रयोगको स्वरूप तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायातको मोडल पहिचान गरेर अगाडि बढ्दा हामी उत्कृष्ट शहरी यातायात व्यवस्थामा पुग्न सक्छौं ।

त्यस्तो एकीकृत यातायात प्रणालीको बृहत्तर खाकामा सरकारले के गर्ने अनि निजी क्षेत्रलाई के गर्न दिने भन्ने तय हुनुपर्छ । त्यसरी अघि बढ्दा समन्वयात्मक समाधान निस्कन्छ ।

‘पार्किङ स्पेस’ दिनु महानगरको कर्तव्य हो भन्ने एकाङ्गी सोचले समष्टिगत शहरी यातायात व्यवस्थापन हुँदैन । सार्वजनिक स्थान वा ‘रोडसाइड पार्किङ’मा जानै हुँदैन भन्ने त होइन, तर कुन योजना लिएर कता जाने भन्ने तय नगरी अगाडि बढ्न खोज्दा नियत सही छ भने पनि अन्ततः असफलता हात पर्छ ।

त्यसकारण, निजी सवारी पार्किङ प्रवर्द्धन भन्दा सार्वजनिक यातायातमा आमूल सुधारको पक्षमा सबै पक्ष एकमतले अगाडि बढ्नु श्रेयस्कर छ ।

विकासको विरोध हैन

टुँडिखेलमा भूमिगत पार्किङ बनाउने विषयमा फरक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई विकास वा सुविधाको विरोधका रूपमा बुझ्न हुँदैन । समाज, संस्कृति, सम्पदा, वातावरण सबै हिसाबले महत्वपूर्ण छ ।

जस्तोसुकै विकास पनि विकास हो वा विकासका नाममा वातावरण, संस्कृति र सम्पदा छुनै हुँदैन भन्ने दुवै अतिवादको म समर्थक हैन । निजी–सार्वजनिक सवारी, पार्किङ, फुटपाथ, पैदल–साइकलयात्रुलगायत पक्षबाट हेर्दा शहरी यातायात कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पक्ष–विपक्षमा मतान्तर हुनसक्छन् ।

शहरलाई सुन्दर र बस्न योग्य बनाउन यी सबै पक्षको सन्तुलन कसरी मिलाउने भनेर अध्ययन–अनुसन्धान, विचार–विमर्श र गृहकार्य भने गरिनैपर्छ । अनि बन्छ अगाडि बढ्ने दीर्घकालीन योजना र रणनीति । यो प्रक्रियामा सबै निकाय र व्यक्तिहरू एकमत हुनुपर्छ ।

विकासमैत्री वा विकास विरोधी भनेर कित्ताकाट गरिनुपर्ने विषय यो हैन । न एउटा शहरी पूर्वाधारविज्ञ वा जनप्रतिनिधिले चाहेको भरमा टुंगिने विषय हो । बहुआयामिक विषय भएकोले यसमा व्यापक छलफल र गृहकार्य आवश्यक हुन्छ ।

यस्ता सार्वजनिक मुद्दामा राजनीतिक, प्रशासनिक, बौद्धिक, व्यावसायिक उदासीनता रहेको भनेर प्राविधिक तहबाट मात्र समाधान खोज्दा विवाद मात्र उत्पन्न हुन्छ ।