बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने सरकारको निर्णय
अन्ततः सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा बनाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी गरेको प्रस्ताव मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार उर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार छुट्टै कम्पनी खोल्ने र त्यसैमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
आइतबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी आयोजना छुट्टै कम्पनीमार्फत बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी दिएकी थिइन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षबाटै आयोजनाको निमार्ण सुरु गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न कम्पनीको विनियमावली र प्रबन्ध पत्रको मस्यौदा लगायत तयार भइसकेको छ । ऊर्जामन्त्री भुसालले कम्पनीको नेतृत्वमा ल्याउन सक्ने व्यक्तिबारे छलफल चलाएकी छिन् ।
आयोजनाको लागि लगानी जुटाउँदा कुन-कुन स्रोत उपयोग गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल चलिरहेको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पूँजीमा नै बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वणिर्म वाग्ले नेतृत्वको सुझाव समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझावअनुसार अघि बढाउने तयारी छ । समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउन तीन वटा विकल्पहरु दिएको थियो ।
नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, बीमा कम्पनीहरु, नेपाल टेलिकम, अपर तामाकोशी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लगायतको स्व-पूँजी (इक्विटी) रहने गरी प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी’ स्थापना गरेर लगानी जुटाउन सकिने समितिको निष्कर्ष थियो । त्यसरी आयोजना बनाउँदा सरकारले जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास लगायतमा खर्च हुने करिब ९४ अर्ब रुपैयाँ भायावलिटी ग्याप फन्डिङमार्फत सरकारले दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
यसो गर्दा आयोजनाको लागत १७६ अर्बमा झर्ने र यसमा ३० प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब स्व-पूँजी (इक्विटी) र ७० प्रतिशत अर्थात् १२३ अर्ब ऋणबाट व्यहोर्नुपर्ने समितिले निर्क्यौल निकालेको थियो । सरकारले भायवलिटी ग्याप फन्डिङमा खर्चेको पैसा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार करबाट असुल हुने समितिको भनाइ थियो ।
नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्ने अर्को विकल्प पनि समितिले दिएको थियो । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सेयर र ऋण लगानीको माध्यमबाट स्रोत उपलब्ध गराउने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।
इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी विधिमा आयोजना विकास र निर्माण गर्ने तेस्रो विकल्प पनि समितिले दिएको थियो । आयोजनाको इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्था समेत आफैं गर्ने गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कुनै एक कम्पनीलाई जिम्मा दिन सकिने समितिको सुझाव थियो । आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने वा निश्चित समयसम्म सञ्चालन पनि गर्ने विकल्प हुन सक्ने समितिको निष्कर्ष थियो ।
‘निर्माणकर्ताले ऋणको स्रोत आफैं व्यवस्था गरी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग वाषिर्क रुपमा लगानी फिर्ता माग्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गरेर प्राप्त हुने रकमबाट लगानी फिर्ता गर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।
बूढीगण्डकी आयोजना पटक-पटक राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको छ । सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ८ मंसिर ०७४ मा स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गर्यो ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ असोजमा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा गेजुवालाई दिने निर्णय गर्यो । तर गेजुवा अहिलेसम्म लगानीका लागि तयार भएन ।
गत चैतमा फेरि स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय भएपछि कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने तयारी गरिएको हो ।
तत्कालिन विद्युत् विभागले २०४६ सालताका गरेको अध्ययनबाट यो आयोजनाको पहिचान भए पनि सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न आव २०६९/७० बाट बजेट विनियोजन थालेको थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न र प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणमा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।
आयोजनाले २०७४ सालदेखि डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरेकामा हालसम्म गोरखा र धादिङतर्फ ४७ हजार ४३९ रोपनी व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि जम्मा ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिंदैछ ।
डुवान क्षेत्रमा पर्ने घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण चलिरहेको छ । आयोजनाको पुनर्बासका लागि स्थानको पहिचान गर्न र मुआब्जा वितरणमा आएका गुनासो व्यवस्थापन गर्न भने सरकारले अझै आलटाल गरिरहेको छ ।
