प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास र जनशक्ति उपयोगका लागि गुरुयोजना बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनोट भएका विद्यालयहरुसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षाको विद्यमान अवस्था, भावी कार्ययोजना र रोजगारीको आकलनसहित प्रतिबिम्ब हुने गरी गुरुयोजना ल्याउन निर्देश गरेका हुन् । उनले विकासको आधारभूत आधारका रूपमा शिक्षालाई लिइने भएकाले सरकार यसप्रति गम्भीरतापूर्वक योजनाबद्ध कार्यक्रम तर्जुमाका लागि प्रयासरत रहेको जनाएका छन् ।

प्रधानामन्त्री ओलीले भने, 'किसानलाई जीवन बदल्ने सूत्र र सीप लिएर हाम्रो शिक्षा उनीहरुको घरघरमा पुग्न सक्नुपर्छ । कलिला बालबालिकालाई अनुत्तीर्ण घोषित गर्ने खालको होइन, सक्षम नागरिक बनाउने शिक्षाको विकास गर्नु आवश्यक छ ।' उनले सक्षम, सुयोग्य र दक्ष नागरिक नै मुलुकको ठूलो सम्पत्ति भएकाले सरकारले अब शिक्षालाई पछाडि फर्कन नदिने स्पष्ट गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञान र पूर्वाधार दुवै दृष्टिले शिक्षा सक्षम बनाउन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले आधार तय गर्ने पनि बताए । उनले भने, 'शिक्षकको गुणस्तर माथि नउठाएसम्म विद्यार्थीको गुणस्तर बढ्न सक्दैन । शिक्षकले आफ्नो ज्ञानलाई सहीरूपमा विद्यार्थीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।'

सो अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका छनोटका आधार र छानिएका सूचीसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । मन्त्री श्रेष्ठले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाका अनुसार सो कार्यक्रमका लागि कूल छ हजार ९२१ विद्यालयले आवेदन दिएकामा ४२५० विद्यालय छनोट भएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले छानिएका विद्यालयका लागि कक्षाकोठा, शौचालय, सूचना प्रविधि, ल्याब तथा पुस्तकालय, नवीन प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकास, डाटा केन्द्र आदि गरी रु पाँच अर्ब छ करोड ५० लाखको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।