डेढ वर्षअघि रोकिएकै विन्दुबाट साझा यातायातले विद्युतीय बस किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । सरकारले खिचेको ३ अर्ब रकम फेरि साझालाई नै बस किन्न फिर्तादिएपछि अब पुरानो बिन्दुबाटै प्रक्रिया अघि बढाउने साझा यातायातले बताएको छ । सरकारले बस किन्दा चलखेल हुन लागेको आशंका गरेर करिब डेढ वर्ष खेर फालिदिए पनि अब जतिसक्दो छिटो पारदर्शी रुपमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने साझाको दावी छ ।

सरकारले साझालाई फेरि विश्वास गरेर सबै रकम फर्काएकाले विगतकै योजना अनुरुप स्वच्छ र पारदर्शी रुपमा विद्युतीय बस किन्न र सञ्चालन गर्न अघि बढ्ने साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित बताउँछन् । साझाले पहिलोपटकमा ३० देखि ५० वटा मात्रै विद्युतीय बस किन्ने अध्यक्ष दीक्षितले बताए । यसका अनुभवका आधारमा क्रमैसँग अरु बसहरु थप्दै जाने साझाको योजना छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७५ असोज १ गते ‘बस किन्ने प्रक्रिया जहाँ पुगेको त्यहीँ रोक्नू’ भन्दै पत्र काटेको थियो भने त्यसको चार महिनापछि साझाको खातामा पुगिसकेको ३ अर्ब रकम ब्याजसहित नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

साझा यातायातले त्यसबेला कस्तो बस किन्ने भन्ने स्पेसिफिकेसन बनाउन छुट्टै समिति बनाएर काम गरिरहेको थियो । जसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विज्ञलगायतका प्रतिनिधि थिए । समितिको नेतृत्व साझाका सञ्चालक भूषण तुलाधरले गरेका थिए । करिब २२ कम्पनीका विद्युतीय बस बनाउने प्रविधिका आधारमा बसेको स्पेसिफिकेसन तयार हुँदै थियो ।

सो समितिले स्पेसिफिकेसन तयार गर्दै गर्दा सरकारले रोक्न निर्देशन दिएपछि काम त्यही नै रोकिएको थियो । त्यतिबेला समितिले २८ दिन मात्रै काम गरेको थियो । सोही समितिलाई अब बाँकी कार्यभार पूरा गर्न जिम्मेवारी दिने योजना बनाइएको अध्यक्ष दीक्षितले बताए ।

सरकारले साझालाई सुरुआतमै बसहरु किन्न आधारभूत मापदण्ड दिएको पनि छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ताकेता भएपछि २०७६ साउनमा यातायात मन्त्रालयले हतार-हतार खेस्रा मापदण्ड बनाएर साझालाई दिएको थियो । तर, त्यसले पर्याप्त नहुने ठहर साझाको छ । सरकारको सो खेस्रा स्पेसिफिकेसनलाई मूर्त रुप दिन फेरि पुरानै समिति सक्रिय हुने भएको छ ।

सरकारले ९ पुस ०७५ मा ३ सय वटा बिजुली बस सरकारी लगानीमा किन्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले रकम फिर्ता लगेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड रकम पनि फिर्ता लिएका थिए । ललितपुर महानगरले भने साझा यातायातसँग सहकार्य जारी राख्ने बताएको थियो । अध्यक्ष दीक्षितका अनुसार ललितपुरका भित्री शहरमा साना विद्युतीय परिवहन चलाउने योजना बनेको बताए ।

त्यसैगरी डिजेल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्ने गरी युरोपेली आयोगको एक परियोजनामार्फत साझाले अध्ययनको काम पनि थाल्ने बताएको छ । काठमाडौं चलिरहेका डिजेल परिवहनलाई विद्युतीयमा बदल्न साझाले पहल लिने अध्यक्ष दीक्षितले बताए । यसका लागि करिब २ करोडको परियोजनामा साझाले काम गर्दैछ ।