सार्वजनिक यातायातमा सीट क्षमतानुसार नै यात्रु राख्न पाउने नियम लागू भएसँगै पुरानै भाडादर लिनुपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बडादशैँ शुरु भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को असोज २६ गतेको बैठकले यातायात व्यवसायीको मागअनुसार सीट क्षमतानुसार नै यात्रु राख्न पाउने र यसअघि २०७५ असोज ७ गतेदेखि समायोजन गरिएको भाडादर नै कायम हुने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक यातायातका चालक, परिचालकले भने यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।

राजधानीमा सञ्चालन हुने यातायातले उपत्यका बाहिरमात्र बढी भाडा लिन नपाइने भन्दै ५० प्रतिशत नै बढी भाडा लिइरहेका छन् । यात्रु प्रेमबहादुर थापा चक्रपथ चल्ने सिटी यातायातको बा२ख १२०४ नं। को सार्वजनिक यातायातका परिचालकले उपत्यका बाहिरमात्र बढी भाडा लिन नपाइने उपत्यकामा पाइन्छ भन्दै चार किमी यात्रा गर्दा पनि रु २५  नै लिएको गुनासो गरे । 

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता रामेश्वरप्रसाद यादव सीट क्षमतानुसार यात्रु राखी पुरानै भाडादरमा सार्वजनिक यातायात चलाउनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सञ्चारमाध्यमबाट सुने पनि लिखित जानकारी नपाएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । ५० प्रतिशतभन्दा पनि बढी भाडा लिने सवारीलाई भने दैनिक कारवाही भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । बुधबार उपत्यकामा मात्र ४२ सार्वजनिक यातायातलाई कारवाही गरिएको महाशाखाले जनाएको छ । 

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न यातायातमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरी सीट क्षमताको आधामात्र यात्रु राख्ने नियम लागू भएका बेलासमेत व्यवसायीले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । असोज २६ गते अघि पनि बढी भाडा लिने र सुरक्षा उपाय नअपनाउने सवारीलाई मशाखाले कारवाही गरेको थियो ।