हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली।करिब तिनकरोड मानिस भएको हाम्रो ठाउँमा लगानी, रोजगार प्रवर्द्धन, उद्यम विकास, गरिवी निवारण जस्ता विषय संग सम्बन्धित विभिन्न आयोग ,परिषद ,कोष  आदि सरकारी निकायहरु छन्। यी सबै सरकारी निकाय  एउटै प्रकृतिका देखिन्छ। यस्ता आयोग, परिषद, संघ संस्था हरुको  प्रशासनिक खर्च , अनि यसका प्रमुखहरूको राजनैतिक नियुक्ति र यसै अनुसारको उच्च पदस्त कर्मचारीहरु को व्यवस्थापनका लागि गरिने सरकारी बजेट खर्च राज्य स्रोत ले धान्न नसक्ने अवस्था छ। यस्ता संस्था बाट शक्ति र पहुँचका आधार ले  पाउने अनुदान सहयोग अनुत्पादक भइरहेको देखिन्छ।

 यस्ता संस्था बाट राज्यको सेवा सुबिधा उपभोग गर्ने पदाधिकारी तथा उच्च पदस्त अधिकारीहरू जागरण अभियानमा मात्र लाग्ने र काम गर्नुपर्दा  नीति, विधि र प्रसानिक प्रक्रियागत बाधा  देखाउदै पन्छिने संस्कार का कारण यी संस्थाहरूको औचित्य माथि संका उब्जिएको छ। राज्यका आफ्नै उद्योगहरु नहुनुको कारणले हाम्रो देश अस्वाभाविक व्यापार सन्तुलन बाट गुज्रिरहेको छ। कृषिप्रधान देसमा बृहत्तर कृषि परियोजना, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यातजन्य उधोगहरु संचालन नगरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने मेरो ठहर हो ।

त्यसकारण उत्पादन मुखी मेघा प्रोजेक्ट ,उधोग खोल्ने र परिषद वा कोषहरुबाट (उत्पादन र बजार ब्यबस्थापन ) आफैले संचालन गर्ने र कानुन छैन भनेर नपन्छिकन कानुन बनाउने निर्वाचित (संसद )संस्था लाई कानुन बनाउन पहल गरी कानुन बनाई बर्षमा एउटा परिषद वा कोषहरुले दुई बटा कृषि मेघा प्रोजेक्ट ,उधोग संचालन गर्ने, हो भने पाँच बर्षमा २५ बटा उधोग खुल्छ यस्ता एउटा उधोग बाट पाँच सय मान्छेलाई रोजगारी सृजना गर्न सकियो भने पचिस उधोगमा १२५०० प्रत्येक्ष रोजगारी र अप्रत्यक्ष रुपमा सो भन्दा बढीलाभान्वित हुँदै हामी स्व निर्भर मात्र हैन निर्यात गर्न सकिने अवस्था मा पुग्न सक्छौं।  त्यसकारण हामिले  गफ मात्रै गर्ने कि काम गर्ने ? सम्बन्धित जिम्मेवारी लिने आदरणीय ब्याक्तित्वहरुलाई ध्यानाकर्षण होस् भनी नेपाली नागरिकको नाताले अनुरोध गर्न चाहान्छु ।