(काठमाडौं) नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात गरेको छ । आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको भन्ने आरोप खेपिरहेको नेपाल  विद्युत प्राधिकरणले गत आवमा ९५ करोड ७० लाख रुपैयाँको विद्युत भारत निर्यात गरेको हो । यसले देश विद्युतमा आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढेको संकेत गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७७मा ४१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको विद्युत निर्यात गरेको प्राधिकरणले त्यसलाई बढाएर ९५ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको हो । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, गत आवमा ९ करोड युनिट ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १० करोड ७० लाख युनिट विद्युत निर्यात भएको छ । यो कुल आयातको तुलनामा ६ प्रतिशतबराबर हो । गत आवमा सबैभन्दा बढी असोजमा २ करोड ९६ लाख युनिट ऊर्जा भारत निर्यात गरिएको थियो । सबैभन्दा कम वैशाखमा सबैभन्दा कम १० हजाुर युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको थियो । कुशहवा-कटैया, परवानीपुर-रक्सौल, ढल्केबर-मुजफ्फरपुर र रामनगरबाट भारत विद्युत निर्यात गरिएको हो ।

आव २०७२/७३मा साढे ३१ लाख, २०७३/७४मा २६ लाख ९० हजार, २०७४/७५मा २९ लाख ४० हजार, २०७५/७४मा ३ करोड ४७ लाख र २०७६/७७मा १० करोड ७० लाख युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको थियो ।

भारतबाट आयात हुने विद्युतको अंश घट्दै गएको छ भने नेपालबाट भारतर्फको निर्यात बढेको छ । गत अवमा प्रणालीमा उपलब्ध ७ अर्ब ७४ करोड युनिट ऊर्जामध्ये भारतबाट २२.३४ प्रतिशत आयात भएको छ । देश जतिबेला १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङमा थियो, मुलुकभित्रको कूल विद्युत खपतको करिव ३५ प्रतिशतविद्युत भारतबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था थियो ।

तर विद्युत खपत करिव ८० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत करिव ३५ देखि ३७ प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो । तर, गत आवसम्म आइपुग्दा कूल उपलब्ध विद्युतकोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ, चालू आवमा यो घटेर ५ देखि १० प्रतिशत मात्र आयातको अंश रहने प्राधिकरणले जनाएको छ । आव २०७८/७९ बाट  नेपाल विद्युतमा पूर्णत आत्मनिर्भर हुने र नेट निर्यातको क्रम सुरु हुने बताइएको छ ।

नेपाल-भारतबीच करिब ३५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुनसक्ने अन्तरदेशीय प्रसारण संरचना रहेकोमा अहिले प्रसारण क्षमता वृद्धि भई करिव १५०० मेगावाट पुगेको छ । न्यु बुटवल-गोरखपुर मैनहिया-सम्पत्तिया, इनरुवा-पूणिर्या, लम्की-बरेली, कोहलपुर-नानपाराजस्ता नेपालभारत वीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनहरु अध्ययन एवं कार्यन्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।

नेपाल र चीनबीच रातोमाटे- रसुवागडी-केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइननिर्माणको लागि प्राधिकरण र स्टेट ग्रीड चाईनाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई नेपालतिरको लाइनको सम्भाव्यताअध्ययन पूरा भएको छ । अन्तर देशीय विद्युत व्यापारको लागि महत्वपूर्ण मानिएको ढल्केवर सवस्टेशनमा ४००/२०० केभी, ३१५ एमभीए क्षमताको ३ थान ट्रान्सर्फमर जडान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सबस्टेसनमा जडान गरिएका उपकरणको जडानका लागि चीनबाट ल्याइएको उपकरण केरुङबाट ल्याउन नसक्दा परीक्षण अगाडि बढ्न सकेको छैन । विशेष सुरक्षा प्रणाली तथा सूचना प्रणाली जडान गरी नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड र भारतको प्रसारण गि्रड सिङ्क्रोनाइजेसन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

अत्पकालिन,  मध्यकालीन र दिर्घकालीन विद्युत व्यापार लगायत डे अहेड र टर्म अहेडमा सहभागी हुने र अन्य सबै किसिमको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्न नेपाल सरकारबाट प्राधिकरणलाई पूर्व स्वीकृति प्राप्त भएको छ । अब भारत सरकारको सहमति पश्चात प्राधिकरणले नेपालमा उपभोग हुन नसक्ने अतिरिक्त ऊर्जा सम्वन्धित पक्षसँग समन्वय गरी विद्युत भारतीय वजारमा विक्री गर्न सक्नेछ ।

सो व्यवस्थाले नेपाल र भारत बीचको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा नयाँ युगको शुरुवात भएको र यसबाट दुबै देशले मौजुदा प्रसारण क्षमताको उपभोग, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रणाली सन्तुलन लयायतका विविध विषयमा प्रचुर फाईदा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।