नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अल्पकालिन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन अवधीको लागि विक्री गर्न सक्ने
सरकारले देशभित्र खपत भएर उब्रिएको विजुली भारत र बंगलादेशलाई विक्री गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । यससँगै बढी भएको विद्युत भारतीय र बंगलादेशका प्रतिस्पर्धी बजारमा विक्री गर्नको लागि बाटो खुला भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले स्वीकृति दिएको हो । यसको साथै विदेशमा विक्री खरिद विक्रीको नोडल निकायको रुपमा प्राधिकरण रहने भएको छ । प्राधिकरणले विक्री मात्र नभएर खरिद समेत गर्न सक्ने अनुमति पाएको छ । ‘अहिलेसम्म नेपालले सिधै ट्रेडिङ गर्ने पाउने अवस्था थिएन । अब सिधै ट्रेडिङ गर्न पाउने भएका छौं’ उनले भने ।
अहिलेसम्म नेपाल भारतबीच विद्युत आयात निर्यात भइरहे पनि त्यो ‘इनर्जी एक्सचेञ्ज’ अन्तर्गत भइरहेको थियो । अब नेपाल र भारतका कुनै पनि राज्यसँग व्यापारिक खरिदविक्रीमा आधारित भएर विद्युत आयात निर्यात गर्न सकिने भएको छ ।
नेपालमा उत्पादन भई खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त विद्युत वा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई अपुग हुने विद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेश तर्फ विक्री वा खरिद गर्न सकिने भएको छ । ती देशहरुबाट प्राधिकरणले बोलपत्र वा डे अहेड, टर्म अहेड लगायतका अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रुपमा विक्री वा खरिद गर्न सक्नेछ । सरकारले प्राधिकरणलाई खरिद वा विक्रीका सम्पूर्ण चरणहरुको विद्युतीय अभिलेखनसमेत राख्ने गरी पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
खपत गरेर पनि उब्रिएको विद्युत खपतको लागि बाहिर बजारमा लैजानुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर प्राधिकरणले भारतसँग सरकारी संस्था एनटिपीसी विद्युत व्यापार निगमसँग समझदारी (एमओयु) गरिएको छ ।
अहिले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा डे अहेड र टर्म अहेड मार्केटजस्ता प्रतिस्पर्धात्मक बजारका मोडालिटीमार्फत ब्यापार गर्नेगरी मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लगिसकेका छौं । त्यो मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्ताव स्वीकृत हुने वित्तीकै हामीलाई भारतीय बजारको पहुँच पनि सुनिश्चित हुनेछ । अहिलेको बर्खामा पनि जति विद्युत बढी हुन्छ, त्यसलाई अघिल्लो दिन नै जानकारी दिएर बजारमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएका छौं ।
भारतले नेपालसँगको विद्युत खरिद विक्री गर्ने कम्पनीको रुपमा एनबीबीएन विद्युत व्यापार निगमलाई तोकेको छ । त्यस निगमलाई पनि भारतीय प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया थालिसकेको शुरुवाती काम भइसकेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । निर्देशिका, नियमावली लगायत आवश्यक काम भइसकेको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तिमका केही प्रक्रियागत विषयमा सहमति दिन मात्र बाँकी छ । स्वीकृत दिनेवित्तीकै भारतसँगको विद्युत खरिद विक्री कार्य अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
विद्युत ऐनमा विजुली देश बाहिर निर्यात गर्दा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले सरकारबाट विजुली निर्यात तथा आयात गर्ने अनुमति पाएको हो ।
