कोरोना बिषाणु संग लडाइँ लड्दै सबै क्षेत्रको आर्थिक संकट बचाउन सकिन्छ।
समस्या हैन समाधान खोजौं । आग्रह पूर्वाग्रह हैन सौजन्यता देखाउन सक्नु पर्छ। हामी सबै नेपाली बाच्न पाउनु पर्छ र बचाउनु पर्छ। कोरोना विषाणु को फैलावट कारण हामीले गर्ने आर्थिक गतिविधि मा संकुचन आएको छ। विगत को जस्तै उपभोग संस्कृति अपानाई रहने हो भने निकट भविष्य मा आर्थिक संकट आउने अवश्यम्भावी छ। तसर्थ हामी सबै बाच्ने र बचाउने आधार सृजना गर्न सम्बन्धित शासकीय निकाय लाई मेरो सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
१) शासकीय स्वरुप मितव्ययी बन्नु पर्छ। यसकालागि सर्व प्रथम राज्य को उपरीवरिय खर्च न्यूनीकरण हुनु पर्छ। राज्य रसंस्थागत वा निजि क्षेत्रका सबै कर्मचारी तथा श्रमिकको तलबरभत्ता तथा अन्य उच्च अधिकारी को सेवा सुबिधा ५०५ मात्र पाउने ब्यबस्था गर्ने।
२) बैंक तथा बितिय संथाले संकट्को अबधि भरी लिने ब्याज दरमा ५०५छुट गर्ने र दिने ब्याज दरमा पनि ५०५ कटौती गर्ने
३) बत्तीरपानीमा न्यूनतम महसुलमा ५०५ छुट गर्ने तर न्युनतम महशुल भन्दा बडि चलाएको छ भने सबै तिर्नुपर्ने
४) सबै किसिमका घर भाडा संकट्को अबधि भर ५०५ छुट गर्नु पर्ने र संकट अबधिको घरबाहल कर पनि ५०५ छुट गर्ने ४०सबै किसिमका शिक्षण शुल्क संकटको अबधि भर संस्थागत बिद्यालय रसामुदायिक क्याम्पसले ५०५ छुट गर्ने
५) होटेलर तथा यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सेवा बाट निकाल्न नपाउने गरेर श्रमिकले संकटको अबधि भरी ५० ५ सुबिधा पाउने गरि सहुलियत कर्जा ९होटल तथा यातायात क्षेत्र लाई०दिने तर सामान्य भए पछि किस्ता बन्दिमा कर्जा चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।
६) कठिन परिस्थिति भएपनि अति आबश्यक क्षेत्रमा कारोबार वा ब्यापार ब्यबसाय भएको छ सो ब्यबसाय ५ लाख भन्दा बढीकारोबार भएको छ भने प्रती महिना तिर्न पर्ने कर एकहप्ता भित्र तिर्नु पर्ने र सो भन्दा मुनि वा करोबार नभएका ब्यबसायले सामान्य अवस्था भएको एक महीना भित्र तिर्नु पर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
७) स्वास्थ्य सावधानिको ख्याल गर्दै अर्थ तन्त्र चलायमान बनाउन कुन कुन दिन कति कति समय के के ब्यबसाय संचालन गर्ने योजना बनाउने ।
८) हामी सबै स्व(सचेत हुनु पर्छ। हाम्रो आर्थिक सामाजिक संयन्त्र कुन विचार सिदान्त मा टिकेको छ भन्ने कुरा सार्वजानिक नीति निर्माण गर्ने र नीति उपभोग गर्ने बीच स्पष्टता हुनु पर्छ।
९) संसद बिकास कोषलाई जनजीवन बचाउने कोषमा परिवर्तन गर्नु पर्छ।
१०) तिनै तहका शासकीय निर्वाचित र नियुक्त अधिकारी हरुले राज्यको श्रोत साधन को दोहन गर्दा उत्पादकत्व र मितव्ययिता कायम गर्नु पर्छ।
~अर्जुन अधिकारी
