(काठमाडौं) साउन महिनामा काठमाडौंका सर्वसाधारणले एक धार्नी आलुलाई १५० रुपैयाँसम्म तिरे, चैत वैशाखमा यसको मूल्य ६०/७० रुपैयाँसम्म झर्छ । अरु बेला ४०/४५ रुपैयाँमै पाइने प्याजको भाउ दशैं-तिहारको बेलामा १५० रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्छ । गोलभेँडाको त झन् के कुरा गर्ने, यो कहिले एक किलोको १०० रुपैयाँ पर्छ, कहिले १०० रुपैयाँमा ५ किलो पनि आउँछ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै आलु, प्याज र गोलभेँडाले कूल तरकारीको करिब ४६ प्रतिशत हिस्सा रहने देखाउँछ । कुल वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा यसले २.५३ प्रतिशत ओगट्छ । तर यसको भाउले आकाश छोइरहँदा राष्ट्र बैंकले निकाल्ने मासिक तथ्यांकमा भने खासै हलचल देखिँदैन । भदौ महिनाकै राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि तरकारीको मूल्य ०.४४ प्रतिशत मात्रैले बढेको देखिन्छ ।

त्यही बेला आलु, प्याज र गोलभेँडाको मूल्यवृद्धि ज्यादै उच्च देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई नीति निर्माताहरुले प्रयोग गर्ने भएपनि आम सर्वसाधारणले यसलाई सहजै पत्याउने अवस्था भने छैन ।

मूल्यवृद्धि गणनाका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न शहरमा ६० वटा बजार केन्द्रहरु तोकेको छ, जुन प्रमुख शहरहरुका अतिरिक्त हिमाल, पहाड, तराई र काठमाडौं उपत्यकामा समेत छरिएका छन् । प्रत्येक बजार केन्द्रबाट राष्ट्र बैंकले ३ ओटा बिक्रेतालाई नमूनाको रुपमा छनोट गरेको हुन्छ । तोकिएका सबै ठाउँबाट प्रत्येक साता तोकिएका वस्तुहरुको बजार भाउबारे जानकारी लिइन्छ ।

यो प्रकृयामा बजार केन्द्रसँग नजिक पर्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी गराइन्छ । उनीहरुले बजारभाउ संकलन गरेर राष्ट्र बैंकको इन्टरनेटमा आधारित सिस्टममा अपलोड गर्छन् । त्यसरी अपलोड गर्दा हुनसक्ने मानवीय त्रुटीलाई हटाउन एउटा शिक्षकले अपलोड गर्ने र अर्को शिक्षकले भेरिफाइ गर्नुपर्ने प्रणाली समेत छ ।

शिक्षकहरुले त्यसरी पठाउने मूल्यहरु केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा आउने व्यवस्था छ । प्राप्त भएका मूल्यहरुलाई ठाउँअनुसार तोकिएको भारका आधारमा ज्यामितीय मध्यक निकालेर कुनै खास वस्तुको औषत मूल्य निकालिन्छ । त्यस्तै तोकिएको कमोडिटीको भारको आधारमा तोकिएको क्षेत्रको र तोकिएको क्षेत्रको भारको आधारमा औषत मुद्रास्फीति निकाल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता मूल्यवृद्धि निकाल्नको लागि जम्मा २२ समूहका ४९६ ओटा वस्तु तथा सेवाको मूल्यको नमूना संकलन गर्छ । त्यसरी संकलन हुने वस्तुको स्थान, भार, समूहको मूल्यवृद्धि निकाल्दा समूहमा सम्बन्धित वस्तुको भार तथा औषत मुद्रास्फीति निकाल्दा प्रत्येक समूहको भारचाहिँ पूर्वनिर्धारित नै हुन्छ ।

त्यस्तो वस्तु तथा सेवाको छनोट र त्यसमा दिइने भारचाहिँ उपभोक्ता सर्भेक्षणको सहयोगले तय गरिएको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०१४ मा गरेको उपभोक्ता सर्भेक्षणबाट त्यो भार तय गरेको थियो र सोही आधारमा अहिलेसम्म पनि मूल्यवृद्धिको गणना हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता सर्भेक्षणबाट तय गरेका २२ समूहका वस्तु तथा सेवाहरुमा खाद्यान्न, दाल, तरकारी, माछा मासु, दूध र दूधजन्य वस्तुहरु, घिउतेल, फलफूल, चिनी र चिनीजन्य पदार्थ, मसलाहरु, गैरअल्कोहलिक पेय पदार्थ, अल्कोहल, सुर्ति, होटल, कपडा तथा जुत्ताहरु, घरायसी उपयोगिताका वस्तु, फर्निचर तथा घरायसी सामान, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, मनोरञ्जन, शिक्षा र अन्य समूहहरु पर्दछन् । यी प्रत्येक समूह र प्रत्येक वस्तुलाई जम्मा १०० मानी भार तोकिएको छ । त्यस्तो भार एउटा समूहमा पर्ने सबै वस्तुहरु जोड्दा समूहको भारसँग बराबर हुनेगरी तय गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हाल खाद्य पदार्थको मूल्यलाई ४३.९ र गैरखाद्यतर्फकोलाई ५६.१ प्रतिशतको अंकभार दिएर तथ्यांक निकाल्छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन र प्रशोधन विधिअनुसार नै हामीले मासिक रुपमा मुद्रास्फीतिको तथ्यांक पाउँछौं । यो वार्षिक विन्दुगत रुपमा प्राप्त हुने गर्छ । अर्थात् भदौ महिनाको मूल्यवृद्धि निकाल्न पर्‍यो भने अघिल्लो वर्षको सोही महिनाकै मूल्यस्थितिसँग अहिलेको मूल्यवृद्धिको तुलना गरिन्छ ।

गणना विधिको सबैभन्दा ठूलो लुपहोल के हो भने यसमा अंकगणितीय मध्यक होइन, ज्यामितीय मध्यक निकालिन्छ । २ र १० को बीचको अंक कुन हो भनेर कसैले सोध्यो भने हामी ६ सजिलै भन्न सक्छौं । यो अंकगणितीय मध्यक हो । तर, यसैलाई ज्यामितीय मध्यकबाट निकाल्ने हो भने ४.४७२१ प्रतिशत आउँछ । तर, हामी यो मान्नै सक्दैनौं, किनभने हामीलाई स्पष्ट थाहा छ, यो हुनै सक्दैन ।

ज्यामितीय मध्यक कुनै असाधारण बारम्बारता (एबनर्मल डिस्ट्रिब्युसन) लाई साधारण बारम्बारता (नर्मल डिस्ट्रिब्युसन)मा ल्याउने एउटा प्रणाली हो । धेरै तथ्यांकहरु मध्यविन्दुको नजिक हुने तर कुनै एउटा वस्तुले निकै टाढा हुँदा तिनीहरुको मध्यविन्दु जसरी प्रभावित हुन्छ । त्यसरी नै कुनै एउटा वस्तुको अस्वाभाविक वृद्धिले तथ्यांक तलमाथि नहोस् भन्ने ध्येयले यहाँ ज्यामितीय मध्यकको प्रयोग गरिएको हुन्छ ।

उपभोक्ताले किन्ने आलुमा भएको मूल्यवृद्धिले औषत मुद्रास्फीति नडग्मगाउनुको एउटा प्रमुख कारण यो हो ।

तर, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा ज्यामितीय मध्यकले तथ्यांक तोडमोड नहुने दाबी गर्छन् । ‘हामीले पोहोर पनि त्यही विधि प्रयोग गर्‍यौ, अहिले पनि त्यही गरिरहेका छौं र भोलि पनि त्यही गर्छौं भने त्यसले तथ्यांकलाई म्यानिपुलेट गर्छ भन्ने प्रश्नै आउँदैन । कहिले के, कहिले के विधि प्रयोग गर्ने भए पो यस्तो हुन्छ त,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

थापाले नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरेका थिए भने पछिल्लो उपभोक्ता सर्भेक्षण उनकै संयोजनमा भएको थियो ।

तर, अधिकांश विकसित मुलुकहरुमा चाहिँ ज्यामितीय मध्यकको प्रयोग गर्ने अभ्यास पाइँदैन । अमेरिका, बेलायत जस्ता देशहरुमा पनि अंकगणितीय मध्यकबाटै त्यस्तो औषत् निकालिन्छ । जुन सर्वस्वीकार्य मानिन्छ । जापानले चाहिँ हाम्रोजस्तै ज्यामितीय मध्यकबाट गणना गर्छ । तर, जापानको मुद्रास्फीति करिब-करिब शून्य बराबर छ ।

सामान्यतयाः २ प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीतिलाई क्रिपिङ अर्थात् घस्रिने मुद्रास्फीति, २ देखि १० प्रतिशतलाई वाकिङ अर्थात् हिँड्ने मुद्रास्फीति, १० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतलाई रनिङ अर्थात् दौडने मुद्रास्फीति र ५० प्रतिशतभन्दा बढीको मुद्रास्फीतिलाई हाइपर अर्थात् अति उच्च मुद्रास्फीति भनिन्छ । अहिले प्रयोग भइरहेको ज्यामितीय मध्यकले देशको मुद्रास्फीतिको दरलाई कम देखाउन सहयोग गरिरहेको आरोप विज्ञहरुले लगाउने गरेका छन् । यो वर्ष देशको मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा देखियो । तर, हामीले स्वीकार गर्ने अंकगणितीय मध्यक प्रयोग गरिएको थियो भने यो दर ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान छ ।

२०१४ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपाली उपभोक्ताहरुको उपभोग संरचनामा कति परिवर्तन भयो होला ? ५ वर्षअघि तपाईँ कति पैसाको फोन बोक्नुहुन्थ्यो ? अहिले कतिको बोक्नुहुन्छ ? त्योबेला तपाईं कति इन्टरनेट चलाउनु हुन्थ्यो ? अहिले कति चलाउनुहुन्छ ? त्यसमा परिवर्तन त भएको छ नि ! तर कहिलेकाँही १० वर्षसम्म पनि त्यही सर्भेक्षणले काम चलाइरहेका हुन्छौं हामी ।

अर्थतन्त्रमा कतिपय यस्ता वस्तु तथा सेवाहरु पनि हुन्छन् जसको माग एकैपटक बढ्छ र त्यो १/२ वर्षमै हराएर पनि जान्छ । त्यस्तै नयाँ वा इनोभेटिभ वस्तुहरुको बजार प्रवेश हुनु, कुनै विशेष कार्यक्रमहरुको आयोजना हुनु जस्ता कारणले कुनैपनि वस्तुको कूल माग र क्षेत्रगत मागको संरचनालाई असर गरिरहेको हुन्छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले त्यस्ता पक्षहरुलाई जानेरै पनि परिवर्तन गर्नसक्ने अवस्था यो गणना विधिमा सम्भव हुँदैन ।

मौदि्रक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको मुद्रास्फीतिसम्बन्धी आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यस्तो लक्ष्य निर्धारण गर्दा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको हुन्छ । गतवर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले ६.५ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरेको थियो र त्यो सीमामा राख्न राष्ट्र बैंक सफल भएको भनेर राष्ट्र बैंकले नै रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यो ।

यसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भनेर समेत कतिपयले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले आफैं विधि निर्धारण गर्छ, आफैं बजार केन्द्रहरु तोक्ने गर्छ, भार पनि आफैं तोक्छ र लक्ष्य पूरा भयो वा भएन समेत आफैं भन्छ, यसको परीक्षण र अनुगमन गर्ने कुनै निकाय नै छैन ।

बजारमा अत्यावश्यक भनिएका वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य सरकारले नै तोकिदिएको हुन्छ । कतिपय वस्तु तथा सेवामा बिक्रेताको नाफाको मार्जिन तोकिदिएको हुन्छ भने कतिपय वस्तुहरुको मूल्य निर्धारणमा बजार स्वतन्त्र हुन्छ । खुला अर्थ व्यवस्थामा सबै मूल्यहरु बजारलाई निर्धारण गर्न दिने प्रणाली भए पनि कम विकसित तथा विकासशील देशहरुमा बजार प्रतिस्पर्धात्मक बन्न नसक्दा त्यस्तो व्यवस्था गर्ने गरिएको हो ।

अहिले सरकारले सवारी साधनहरुको भाडादर निर्धारण गरिदिएको छ । तर, सरकारले तोकेको भाडादरलाई न्यूनतम भाडादरभन्दा फरक पर्दैन । सवारीधनी त्योभन्दा धेरै मूल्य लिइरहेका हुन्छन् । अझ चाडवाडहरुमा त झन् दोब्बरभन्दा बढीसम्म भाडा लिएको हामी सहजै देख्न पाउँछौं ।

यातायात क्षेत्रमा मात्रै होइन, अरु क्षेत्रमा पनि अप्रत्याशित रुपमा हुने मागको वृद्धिसँगै मूल्य बढाउँदै जाने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । तर, अर्थशास्त्रको भाषामा ‘ब्ल्याक इकोनोमी’ भनिने यस्तो पक्षलाई यो प्रणालीले स्वीकार गर्दैन । त्यसैले नै होला भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्षसमेत मुद्रास्फीति ९.९ प्रतिशतमा सीमित भएको हामीले देख्यौं ।

अघिल्लो वर्ष नेपाल सरकारले आर्थिक तथ्यांकहरुको तोडमोड गरेको आरोप लाग्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा बोलेका तथ्यहरुलाई सही बनाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका तथ्यांकहरुलाई तोडमोड गरेको आरोपहरु लगाइयो । यद्यपि त्यसलाई सरकारी पक्षले स्वीकार भने गरेको छैन । तर, मूल्यवृद्धिको तथ्यांकलाई त्यसरी तोडमोड गर्न सम्भव छ त ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाकै आधारमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका तर्फबाट तथ्यांकमा तलमाथि हुनसक्ने यहाँ ठाउँ नै हुन्न । बजार केन्द्रहरुबाट दिइएका मूल्य तथ्यांकहरु नै अन्तिम हुन् । ती तथ्यांकहरुका आधारमा गणना भएर निस्कने नतिजालाई प्रकाशन गर्ने काम मात्रै राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले गर्ने हो ।

बजार केन्द्रले एकपटक पठाएका तथ्यांकलाई ऊ आफैंले समेत सच्याउन सक्दैन । एकपटक त्यस्तै भएको थियो । फिदिमका एकजना शिक्षकले एक महिनामा ५७ प्रतिशत घरभाडा बढेको रिपोर्ट अपलोड गरिदिए । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले त्यसलाई गलत जान्दाजान्दै पनि केही गर्न सकेनन् । ‘त्योबेला तथ्यांक गलत छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि हामीले केही गर्न सकेनौं, त्यहाँको भार कम भएकाले यसले तथ्यांकमा त्यति ठूलो असरचाहिँ गरेन, तर हामीले त्यतिबेला गलत तथ्य अपलोड गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गरेका थियौं,’ पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले भने ।

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट निकै वैज्ञानिक र प्रचलित प्रणालीबाट संवेदनशील ढंगले तथ्यांक निकालिने भएकाले त्यसमा शंका गर्नु नपर्ने बताउँछन् ।

उनले प्रत्येक १० वर्षमा हुने ‘हाउस होल्ड सर्भे’का आधारमा मूल्यवृद्धिको तथ्यांक निकाल्न ‘पारिवारिक वस्तु उपभोगको डाला’ तय हुने गरेकाले केही आशंका उब्जिएको हुन सक्ने बताए ।

यस वर्षबाट त्यो १० वर्षको अन्तरलाई ७ वर्षमा झार्न लागिएको र त्यसका लागि राष्ट्रिय तथ्यांक विभागसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए ।

‘हाम्रो तथ्यांकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले पनि निकालेका हुन्छन्, यसलाई विश्वसनीय बनाउन उनीहरुले पनि सुझावहरु दिइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर कुनै वस्तुको मूल्य एकैपटक २० प्रतिशत बढ्दा हाम्रो तथ्यांकमा ६ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि देखिँदा त्यस्तो लाग्न सक्छ, तर हामीले ४९६ वटा वस्तुको मूल्यलाई आधार मानेर यसलाई निकाल्छौं भन्ने विर्सिनु हुँदैन ।’