नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेपालगन्ज आउँदा सधैं सोधिने प्रश्न हो प्रदेशको राजधानी कहिले टुंगो लाग्छ। आउँदै गरेको उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर मंगलबार नेपालगन्ज आइपुगेका दाहालले पुनः त्यो प्रश्नको जवाफ दिनुप¥यो। उनले भने, ‘राजधानी सबैलाई सुविधा हुने ठाउँमा हुनुपर्छ। राजधानी घाटा नाफा हेरेर गर्ने निर्णय होइन। जनताको हितलाई हेरेर। प्रदेशको हितलाई ध्यानमा राखेर टुंगो लगाउनुपर्छ। त्यो भनेको सेन्टर पर्ने ठाउँमा जानुपर्छ।’

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्यकालकै चुनौती बनिरहेको छ, राजधानीको नाम तोक्ने विषय। बुटवल राजधानी तोकिए आफूहरू प्रदेशबाट अलग हुने चेतावनी दिइरहेका छन् बाँके र बर्दियाले। भेगीय मत विभाजनले राजधानी तोक्न नसकिरहेका बेला दाहालले नयाँ विकल्प अगाडि सारेका हुन्। उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर बाँके र दाङ भ्रमणमा आएका दाहालले भने, ‘भौगोलिक, जातीय बनाबटअनुसार सबैलाई सेन्टर पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ। अहिले भनिएका ठाउँमै हुनुपर्छ भन्ने होइन। नयाँ ठाउँमा विकास गरेर राजधानी बनाउन सकिन्छ। धेरै देशमा यस्तो भएको छ। यसले देशलाई फाइदा हुन्छ।’

प्रदेश राजधानीका लागि दाङ र बुटवलले दाबी गर्दै आएका छन। तर राजधानी दाबी गरिरहेका दुवै जिल्लामध्ये एकको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्ने सम्भावा छैन। प्रदेशसभा गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दासमेत प्रदेशसभाबाट घोषणा हुन नसकेको स्थायी राजधानी अब केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिमाथि निर्भर देखिएको छ।

प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर डाँगी भन्छन, ‘अब स्थायी राजधानीको विषय प्रदेशसभाको काबु बाहिर छ, केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिमा यो विषय अब निर्भर रहेको छ।’ प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि एक विशेष समिति गठन गरेर प्रदेशको राजधानी र नाम जुराउने प्रयास गरेको भने छ। तथापि यसलाई औपचारिकता मात्रै दिएको विश्लेषण भैरहेको छ। यो समितिले लिएको सुझावका आधारमा प्रदेशको नाममा मात्रै सहमती हुने सम्भावना देखिएको छ।
‘नेपालले मान्दिन भन्नु भएको छैन’

प्रदेश प्रमुखको नियुक्तको विषयलाई लिएर नेकपाभित्रै विवाद उत्पन्न भएको छ। नयाँ नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेकपा सचिवालय सदस्य एवम पुर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन। सचिवालय बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले लेखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’लाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने प्रचण्डले बताए।

‘माधव नेपालले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। पार्टी एकताको विशेष निति अनुसार नियुक्त गरिएको हो। माधव जीले दुइ जनाको नाम सिफारिस गर्नु भएको थियो। त्यसमा सहमति हुन सकिएन, दाहालले भने, ‘उहाँलाई चित्त बुझेन, नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो। यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। उहाँले पार्टीको निर्णय मान्दिन भन्नुभएको छैन। असमति जनाउनु भएको मात्र हो।’

नेकपा सरकार लचिलो भएका कारण प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्न ढिलाइ भएको उनले बताए। ‘प्रदेश प्रमुख फेरिनुलाई सामान्य रूपमा लिनु पर्छ। कतिपय मुलुकमा सरकार परिवर्तनपछि जिम्मेवार निकायका प्रमुखले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छन, उनले भने, ‘हामीले त दुइ वर्षसम्म अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुखलाई काम गर्ने अवसर दिएको हौं। सरकारले अब फेर्नुपर्छ भन्ने ठानेर नयाँ नियुक्त गरिएको हो।’