(काठमाडौं) नेपालको भूमिलाई समेत आफ्नोमा पार्ने गरी भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साले नेपालमा तरंग आइरहेको छ । भारतीय नक्साबारे आम जनमानसका साथै सरकारका तर्फबाट पनि विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाउने काम भइरहेको छ । र, यो सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा #BackOffIndia, #GoBackIndia चलिरहेका छन् ।

भीम रावल– नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र भारत सरकारले नक्सामा भारतीय भूमि भनी देखाएको प्रति नेपाल सरकारले आपत्ति गर्नुपर्छ । यसबारे नेकपा स्थायी कमिटीको र सर्वदलीय बैठक बोलाउनुका साथै कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल कुरा गरिनुपर्छ । भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो ।

कमल थापा– कालापानी, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो । भारतले सो भूभाग अनधिकृत रुपमा कब्जा गरेकोमा नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । हालै भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा उक्त भूभाग भारतमा पारेको देखिन्छ । यो आपत्तिजनक र अस्वीकार्य कार्यको तत्काल सशक्त प्रतिवाद गर्न पीएम नेपालको ध्यान जाओस् ।

डा. भीमार्जुन आचार्य– नेपाल सरकारले भारतको नयाँ नक्सालाई अमान्य छ भनेर मात्र पुग्दैन । तत्काल सच्चाउन पहल गर्नु पर्दछ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूको सहयोग आवश्यक छ । भारतीय कार्य अत्यन्त खेदजनक छ । राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन । समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।

डा. रामशरण महत– सुगौली सन्धी अनुसार नेपाल भारतबीचको पश्चिमी सीमाना महाकाली नदी हो जसको बहाव विज्ञहरूका अनुसार लिम्पियाघुराबाट सुरू हुन्छ । तसर्थ सो भूभाग उत्तरपश्चिमी सीमानामा पर्छ भने त्यसको पूर्वतर्फका लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभागमा ।

धनराज गुरूङ– लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको हो । छातीमा हानेको गोली स्वीकार गर्छु, तर छिमेकीले मेरो देशको एक चिम्टी माटो अतिक्रमण गरेको कदापि स्वीकार्दिनँ । नेपाल सरकारले तुरुन्त भारत सरकारसँग कुरा गरेर उक्त नेपालको भूभाग भारतको नक्शाबाट हटाउन लगाउनुपर्छ ।

डा. युवराज संग्रौला– भारतीय नक्सा अतिक्रमण हो । यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न । यसलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनमा प्रोक्सी अतिक्रमण भनिन्छ । राजन भट्टराईजीले अध्यन नगरी भारतले सीमा मिच्यो भन्न मिल्दैन भन्नु भएछ । यो त धेरै बर्ष अगाडिदेखिको विवाद हो । अध्यन कसले गर्ने ? मनहरीका चेपाङ्ग दाइले?

विमल पोखरेल– नक्साप्रति आपत्ति होइन, समाचार एवं टिप्पणप्रति (परराष्ट्र मन्त्रालयको) ध्यानाकर्षण रै’छ । लुलो कूटनीतिले देशलाई कहीँ लैजाँदैन । भारतले यत्ति पनि बुझ्दैन र भन्या ? कुनै कूटनीतिक पहल छैन । राजदूतलाई बोलाएर सोध्नु छैन । अरु नगरे पनि राजदूतलाई बोलाएर सोध्न त सकिन्छ नि ।

डा. बाबुराम भट्टराई – चरम ‘राष्ट्रवाद’को डंका पिटेर दुई तिहाइ पड्काउने सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको प्याडमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भर्खर कलम समात्न जानेको शिशुले झैं कसले कोरेको होला ? के त्यो हस्ताक्षर हो ? हात (वा आँत ?) किन काँपेको होला ?अनि ‘कालापानी क्षेत्र’ भनेको कति र कहाँसम्म हो ? इँजार फुस्क्यो है !

ध्रुवहरि अधिकारी– छिमेकीले छापेको नक्सामा नेपाली भूभाग उताको देखाइनु आपत्तिजनक हो, यसबारे नेपालको जनता विरोधमा हुनु सर्वथा स्वाभाविक । तर, परराष्ट्रको भाषाशैली जनस्तरको आक्रोशजस्तो चर्को हुन सक्दैन कूटनीतिका मान्यता, मर्यादा छोड्नु पनि भएन । भोलिका दिनहरूमा गरिने वार्ता, सम्झौतालाई ठाउँ चाहियो नि ।

डा. रामेश कोइराला– नेपाली भूमि जसले मिचे पनि मार्च गर्ने, विज्ञप्ति निकाल्ने वा एक ईञ्च छाड्दैनौँ भन्ने काम चैँ देशभित्र सुनाउनमात्र हो, हाकाहाकी र प्रष्टसंग ‘हाम्रो भूमि फिर्ता गर’ भन्ने हिम्मत सरकारमा हुँदा राष्ट्रवादी न परस्तवादी, कुनै माइका लालसँग छैन । प्रतिपक्षी हालालुलाका त के कुरो गराइ भो र ? र, सार्वजनिक खपतका लागि यता विज्ञप्ति निकालेजस्तै भाषाकै भए पनि दूतावासमार्फत भारतीय विदेश मन्त्रालयमा राम राम मन्त्रीजी भनेर पत्र पठाउँदा कूटनीतिक सम्बन्धै बिग्रिने वा ‘हमे क्या कहा रे ? तुम्हारी यह मजाल नाकाबन्दी लगा दुँ क्या ?’ भन्दै स्वयं मोदी नै लाठो लिएर चैँ आउन्न थिए के ।