(काठमाडौं) १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संखुवासभामा पर्ने आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई दिएको जानकारी गराएको हो।

सरकारले फागुन २०६९मा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स पाउन सकिरहेको थिएन। कम्पनीले २०७३को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो ।

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ४७ करोड ८० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये २८ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन हुने छ। आगामी फागुनभित्रमा विस्तृत परियायोजना प्रतिवेदन र टेण्डर डकुमेन्ट तयार गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको निर्माण २०८३ को पुसभित्र सक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। 

विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको लाइसेन्सको अवधि दुई वर्षको रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकले आयोजनामा ४०–५० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको जानकारी दिए। विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक झण्डै १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ)  छ। कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपूँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ।

आयोजनाले २ किलोमिटर सुरुङ, एउटा पुलसहितको २२ किलोमिटर पहुँच सडक बनाउनुपर्छ। परामर्शदाता कम्पनीले सडकको डिजाइन प्रतिवेदन बुझाइसकेको र यसको पुनरावलोकन भइरहेको आयोजना प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। माथिल्लो अरुणबाट उत्पादित विद्युत् ४० किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत खाँदबारी नगरपालिकाको सित्तलपाटीमा रहने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ।