काठमाण्डाै - बजेटले लिएको ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासका लक्ष्य भेट्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । गभर्नर चिरिञ्जीवी नेपालले बुधबार सार्वजनिक गर्नुभएको नीतिमा मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशेष व्यवस्थासहित प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नीतिमा मर्जमा जाने बैंकले  बैंक नपुगेका वडामा शाखारहित सेवा दिँदा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ । त्यस्तै एकापसमा गाभिने बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना नभई अन्य वित्तीय संस्थामा जान नपाउने अर्थात कुलिङ पिरियडको प्रावधान पनि हटाइएको छ । यस्तै कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि पनि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिनुभयो । यस्तै मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकले ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने अवधि २०७८ सालको असारसम्म कायम गरिने पनि मौैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बजेटअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हात पार्न मौद्रिक व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने र प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई नीतिले जोड दिएको छ । ब्याजदर करिडोर थप कडाइ गरिने नीतिमा उल्लेख छ । सुनलाई निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । नीतिमा प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको सीमा यथावत राखिएको छ । लक्षित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा पनि पुरानै कायम राखिएको छ । यस्तै, अनिवार्य नगद अनुपात बाहेक अरु रकममा कडाइ गरिने गर्भनर चिरन्जीवी नेपालले बताउनुभयो ।ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने, ५० लाखभन्दा माथि ऋण दिँदा प्यान  अनिवार्य गर्ने, पूर्वाधार विकास बैंकले ३० करोडसम्मका आयोजनामा मात्र लगानी गर्न पाउने, सहुलियत ब्याजदरको ऋण थप प्रभावकारी बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । १५ लाखसम्मको कृषि र व्यवसायमा ऋण लगानी गर्दा आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा धेरै थपेर ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, कम्तीमा ५ प्रतिशत लगानी विपन्न क्षेत्रमा गर्नैपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।

                                                रासस