कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव डा. अर्जुनकुमार खड्का निलम्बनमा परेका छन्। सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ९७ जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि खड्का निलम्बनमा परेका हुन्।

अख्तियारले सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरण गरी सरकारलाई हानि पुर्‍याएको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रा.लि.ले उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरण गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।

यस प्रकरणमा कर्णाली प्रदेश सभा सचिव खड्काको नामसमेत समावेश छ। उनी तत्कालीन समयमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा कार्यरत रहँदा उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोग लगाइएको छ।

खड्का गत वैशाख १५ गते कर्णाली प्रदेश सभा सचिवमा नियुक्त भएका थिए। नियुक्त भएको करिब ६ महिनामै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ।

यता, खड्काले भने आफू कानुन मन्त्रालयमा रहँदा प्रतिनिधिका रूपमा एउटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएको बताएका छन्। त्यसपछि के भएको हो भन्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।

‘त्यसपछि के भएको हो भन्ने विषयमा मलाई केही पनि थाहा छैन,’ उनले भने।