संयुक्त राज्य अमेरिका ले इरान माथि लगाउँदै आएको तेल प्रतिबन्धमा अस्थायी छुट दिँदै करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रोक्का कोष फुकुवा गर्ने भएको छ। इरानका मुख्य वार्ताकारका अनुसार अमेरिका उक्त रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न सहमत भएको हो। अमेरिकी कोष विभागले आगामी अगस्ट १ सम्मका लागि इरानी तेल तथा पेट्रोकेमिकल्स बिक्रीलाई सीमित रूपमा अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ।

यो निर्णयले लामो समयदेखि जारी प्रतिबन्ध र तनावपूर्ण सम्बन्धबीच केही समयका लागि भए पनि कूटनीतिक सहजता आएको संकेत गरेको छ। तथापि, यो छुट अस्थायी प्रकृतिको रहेको र निश्चित समयसीमाभित्र मात्र लागू हुने स्पष्ट गरिएको छ।

इरान र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको आर्थिक तथा राजनीतिक तनावको इतिहास झन्डै पाँच दशक पुरानो छ। सन् १९७९ मा तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासमा भएको आक्रमणपछि वासिङ्टनले पहिलो पटक इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि सम्बन्ध झन् बिग्रँदै गएर विभिन्न चरणमा आर्थिक, वित्तीय र ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिबन्धहरू विस्तार हुँदै गए।

सन् १९८४ मा अमेरिकाले इरानलाई आतंकवादलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रको सूचीमा राख्यो, जसले प्रतिबन्धलाई अझ कडा बनायो। सन् १९९० को दशकमा इरानको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीहरूमाथि समेत दण्डात्मक कानुन लागू गरियो, जसले इरानको तेल उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कमजोर बनायो।

पछि सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर पहिलो पटक बहुपक्षीय प्रतिबन्ध लगायो। त्यसपछिका वर्षहरूमा थप कडा प्रतिबन्धहरू थपिँदै गए, जसमा बैंकिङ प्रणाली, तेल निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मुख्य रूपमा प्रभावित भए।

सन् २०१२ मा अमेरिकाले इरानको केन्द्रीय बैंकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि इरानको अर्थतन्त्र अझै गहिरो संकटमा पर्‍यो। युरोपेली संघले पनि इरानी तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगायो, जसले इरानको प्रमुख आम्दानी स्रोतलाई ठूलो झट्का दियो।

लामो वार्तापछि सन् २०१५ मा इरान र विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीच “संयुक्त कार्ययोजना” नामक आणविक सम्झौता भयो। यस सम्झौताअनुसार इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम सीमित गर्ने र बदलामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू केही खुकुलो पार्ने सहमति भएको थियो।

तर सन् २०१८ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त सम्झौताबाट एकतर्फी रूपमा बाहिरिने निर्णय गरेपछि सम्बन्ध फेरि बिग्रियो। त्यसपछि इरानको तेल, बैंकिङ र व्यापार क्षेत्रमाथि पुनः कडा प्रतिबन्ध लगाइयो।

हालका वर्षहरूमा तेस्रो मुलुकमार्फत हुने व्यापारसमेत नियन्त्रणमा राख्दै, इरानी तेल खरिद गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि लक्षित गरिएको छ। विशेषगरी एशियाली बजारमा हुने अप्रत्यक्ष व्यापारमा समेत असर परेको छ।

पछिल्ला नीतिअनुसार इरानी तेल खरिद गर्ने विदेशी रिफाइनरी, ढुवानी कम्पनी तथा मध्यस्थ व्यवसायहरू पनि प्रतिबन्धको दायरामा परेका छन्। यसले इरानको तेल निर्यात क्षमतामा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

तर पछिल्लो निर्णयसँगै केही समयका लागि सीमित व्यापार खुला हुने भएकाले इरानको अर्थतन्त्रलाई अल्पकालीन राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो निर्णयलाई अमेरिका र इरानबीच लामो समयदेखि चलिरहेको तनावपूर्ण सम्बन्धमा अस्थायी लचकता भएको रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, प्रतिबन्ध प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा हटाइएको नभएकाले दीर्घकालीन समाधान भने अझै अनिश्चित रहेको विश्लेषण गरिएको छ।