काठमाडौं, असोज २७ – भोटेकोशी पावर कम्पनीले जेन–जी पब्लिक ईन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडलाई कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर दिने सहमति जनाउँदै गरेको सम्झौता यतिबेला चर्चा र विवादको केन्द्रमा छ।

कानुनमै व्यवस्था नभएको सेयर बाँडफाँटको विषयलाई द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत अघि बढाइएको देखिँदा निजी लगानीकर्ताहरूमा अन्योल र असन्तोष चुलिएको छ।

गत आइतबार भएको ५ बुँदे सम्झौताअनुसार, जेन–जी नामक पब्लिक कम्पनीले भर्खरै स्थापना भए पनि पावर कम्पनीले आफैं सेयरको लागत र बैंक कर्जा व्यवस्थापन गरेर १० प्रतिशत सेयर दिने उल्लेख छ।
प्रतिशेयर मूल्य रु १०० तोकिएको छ, जुन सेयरको कर्जा र ब्याज पनि भोटेकोशी पावरले नै लाभांशबाट तिर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। फर्छ्यौट नभए कर्जा कम्पनीकै नाममा रहने प्रावधानले यसलाई निःशुल्क सेयर जस्तै बनाउने संकेत गर्छ।

सम्झौतामा सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला, प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्की, ऊर्जा मन्त्रालयका उपसचिव शालिग्राम भण्डारी, भोटेकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पासहित १३ जनाले रोहबरमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सार्वजनिक सेयर निष्कासन नगरेको कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको सेयर प्रत्यक्ष रूपमा निजी समूहलाई हस्तान्तरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। यस किसिमको सम्झौताले निजी लगानीकर्ताहरूमा असमञ्जस र जलविद्युत क्षेत्रमा नकारात्मक नजिर कायम गर्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ ९क्ष्एएब्ल्० का अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त सम्झौताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ूयस्तो खालको समझदारीले अरू आयोजनामा पनि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ,ू उनले भने, ूआज जेनजीलाई सेयर दिइन्छ, भोलि अन्य समूहहरू पनि त्यही माग लिएर आउँछन् भने अवस्था के हुन्छरुू
दार्शनिक तवरमा हेर्दा, यो सम्झौता एक महिनादेखि चलेको जेनजी समूहको आन्दोलनपछि भएको सहमति हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विदामा रहेका बेला प्रशासकीय अधिकृत तिर्थराज कट्टेलले दिएको जानकारीअनुसार, पहिले कम्पनीले ६५ सेयर दिने वाचा गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलन चर्किएको थियो।
उनले भने, ूअब १०५ दिने सहमति भएको छ, कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।ू

यो घटनाले जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ र संवेदनशील मोड ल्याएको छ। एकातिर स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सकारात्मक प्रयासका रूपमा हेरिए पनि, अर्कोतर्फ कानुनी प्रक्रिया बिनाको सम्झौताले अन्य आयोजनामा अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिएको छ।

सरकारले अहिलेका लागि समस्या समाधानको नाममा चुप्पी साधेको देखिए पनि, दीर्घकालीन असर हेर्ने हो भने यो विषयमा स्पष्ट नीति र कानुनी स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।